काठमाडौँ । सांसद विश्वराज पोखरेलले उच्च पदमा रहेका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबाटै कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाएर अनियमितता हुने गरेको जनधारणाले राज्यको सुशासन प्रणालीप्रति अविश्वास बढाएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पोखरेलले बाहिरबाट हेर्दा सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिने तर त्यसैको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।
उनका अनुसार उच्च तहमा हुने यस्ता गतिविधिका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र पहुँचवाला व्यक्तिमाथि कारबाही नहुने भन्ने जनगुनासो बढिरहेको छ। विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारी संलग्न हुने विषयमा अनुसन्धानले निर्णय प्रक्रियाको वास्तविक उद्देश्य र आर्थिक लाभसम्म पुग्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
पोखरेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल उजुरी संकलन वा अनुसन्धानको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्याप्त नहुने बताए। प्रक्रिया पूरा गरेको देखाएर गरिने अनियमितताको प्रकृति पहिचान गर्दै प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ठूलो संख्यामा उजुरी पर्ने तर त्यसको तुलनामा मुद्दा दर्ता न्यून हुने अवस्थाले पनि अनुसन्धान प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए। दर्ता भएका मुद्दाको परिणामसमेत अपेक्षित नआए त्यसका कारण पहिचान गरी अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्राथमिकता व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताउँदै दोषी जुनसुकै तह वा पदमा रहे पनि कानुनी दायरामा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। संवैधानिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न अनुसन्धान निकायलाई थप स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
