काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई लक्षित गरी ज्यान मार्ने धम्की आएको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय रोकेर राखिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लामिछानेले अख्तियार नेतृत्वले दबाब र असुरक्षाको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्था भए अनुसन्धान तथा निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका हुन्।
उनले विषयलाई व्यक्ति विशेषसँग जोडेर भन्दा संवैधानिक निकायको संस्थागत स्वतन्त्रता र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। बहालवाला प्रमुख आयुक्तलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको र त्यसमा आर्थिक लेनदेनसमेत जोडिएको विवरण बाहिरिनु सामान्य विषय नभएको उनको भनाइ थियो।
अख्तियारका पदाधिकारीलाई दबाबमा राखेर गरिने व्यवहारले भविष्यमा स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने क्षमतामै असर पर्न सक्ने भन्दै लामिछानेले यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि राज्यले आवश्यक सुरक्षा र संस्थागत वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई करिब सात घण्टा राखेर पासपोर्टसम्बन्धी ठेक्काको विषयमा दबाब सिर्जना गरिएको भन्ने प्रसंगसमेत उठेको थियो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि उक्त विषयमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
लामिछानेले अख्तियारलाई सरकारको प्रभाव वा संरक्षणमा चल्ने निकायका रूपमा नभई कानुनले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाका रूपमा काम गर्न आग्रह गरे। सत्तारुढ दलको नेतृत्वका तर्फबाट अख्तियारको काममा कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नरहने उनको दाबी थियो।
उनले वर्तमान अख्तियार नेतृत्व संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकाले कानुनी अधिकारअनुसार निर्बाध रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। सुशासन कायम गर्ने क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लामिछानेले आयोगले संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुने गरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे।
