काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले प्राकृतिक विपद्, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, सामाजिक विभेद, सुशासन तथा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहत, जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायले जाजरकोट, रोल्पा, बाजुरालगायत विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोबाट ६७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै रुकुमको मुसिकोटमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरे । उनले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले रोल्पाको थवाङमा पहिरोमा परी १४ जनाको मृत्यु भएको र १० घरपरिवार विस्थापित भएको १० दिन बितिसक्दा पनि प्रभावितले सरकारी राहत पाउन नसकेको विषय उठाइन् । विपद्का बेला मन्त्रीका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग हुने तर प्रभावित नागरिकको उद्धारमा त्यस्तो सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्थाबारे उनले प्रश्न गरिन् ।
बैठकमा बाराको जीतपुरसिमरामा तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाप्रति पनि सांसदहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । सांसदहरू पूजा चौधरी, रेणु चन्द र विष्णुदेवी पुडासैनीले घटनाको निन्दा गर्दै संलग्न व्यक्तिमाथि कठोर कानुनी कारबाही गर्न माग गरे ।
सांसद रेणु चन्दले घटना सार्वजनिक भएपछि पनि प्रहरीबाट आवश्यक तदारुकता नदेखिएको आरोप लगाउँदै सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन् । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले बालिका तथा महिलामाथि हुने यस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
सामाजिक विभेदका विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद घनश्याम रिजालले जातीय कारण देखाउँदै कोठाबाट निकालिएकी दीपा नेपाली लामो समयदेखि सत्याग्रहमा रहे पनि सरकारले संवादको पहल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले उक्त घटनालाई दलित समुदायप्रतिको विभेद र अपमानसँग जोडेर राज्यको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाए ।
सांसद पदमबहादुर परियारले आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको परिवारसँग सरकारले गरेको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए । मृतकलाई नै दोषी ठहर गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्न तथा सरकार र परिवारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
राज्यको स्रोत तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको विषय पनि बैठकमा उठेको छ । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीहरूले ठूलो संख्यामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी सरकारी स्रोतमा अतिरिक्त भार पारिरहेको आरोप लगाए । उनले खर्च घटाउन मन्त्रीको सचिवालयमा एक जना मात्र स्वकीय सचिव रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले बजेट तथा सरकारी योजना कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको जीवनस्तरमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
त्यसैगरी सांसद मनरुपा शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा मृत्यु भएका पर्वतका नारायण सार्कीको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन तथा शोकाकुल परिवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन् ।
सांसदहरूले स्वास्थ्य सुरक्षासहित नागरिकका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत आवश्यकतामा समेत राज्यको ध्यान निरन्तर रहनुपर्ने बताएका छन् । विशेष गरी जापानी इन्सेफलाइटिसजस्ता स्वास्थ्य समस्याको जोखिम न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापनमा शीघ्र सरकारी प्रतिक्रिया तथा नागरिक सुरक्षाका विषयमा प्रभावकारी कार्य गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
