५ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक, गृहसँग समन्वय गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र औषधिजन्य प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। 

शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै  उहाँले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

मन्त्री वाग्लेले गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषय केवल आय, रोजगारी र राजश्व संकलनको पाटो मात्र नभई यसको औषधीय उपयोग र नियन्त्रित प्रयोगको विषयसमेत भएको उल्लेख गरे । उनले गाँजा खेतीका सम्बन्धमा विज्ञहरूबाट हुने अध्ययन र निष्कर्षका आधारमा कानून निर्माण गरी व्यवस्थित गरिएमा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘गाँजाको व्यावसायिक र औषधिजन्य उपयोगका बारेमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ र विगतका बजेटहरूमा पनि यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषय उल्लेख भइसकेको छ । विगतमा विकसित मुलुकहरूको दबाबमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइए पनि अहिले ती देशहरू नै खुलापनतर्फ गइरहेका छन् । त्यसैले नेपालले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । माननीयज्यूले औपचारिक रूपमै यो प्रश्न उठाउनुभएको छ, यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । गृह मन्त्री र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने आश्वासन दिन चाहन्छु ।’

यो मुख्यतया गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको जानकारी दिँदै मन्त्री वाग्लेले थप अध्ययन र कानूनी निक्र्यौलका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताए। उनले औद्योगिक प्रवर्द्धन र सरकारी राजश्व वृद्धिको दृष्टिकोणबाट गाँजा खेतीलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे । यस विषयलाई तदारुकताका साथ निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

0 Comments