काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मंसिर पछाडि लैजान नमिल्ने बताएका छन् ।
स्व. प्रदीप गिरिको स्मृतिमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा उनले मङ्सिर भन्दा पछाडि महाधिवेशन लैजाने संवैधानिक तथा कानुनी आधार काँग्रेससँग नरहेको बताएका हुन् । उनले महाधिवेशन रोक्नुभन्दा संवादमार्फत आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । काँग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि आफूहरू तयार रहेको उनको भनाई छ ।
उनले अदालत जानुभन्दा पार्टी कार्यालयमा आएर संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गरे । असन्तुष्ट पक्षलाई अदालत जाने अधिकार भए पनि सकेसम्म पार्टी भित्रै विवाद मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले सर्वोच्च अदालतले काँग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा थप छ महिना समय लिन सकिने भए पनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था दलको विधानमै उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि यही व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको उनले बताए । तर नेपाली काँग्रेसको विधानमा संविधानले तोकेको थप छ महिनाको व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ । चार वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्ने व्यवस्था विधानमा राखेको भए पनि संविधानले दिएको थप छ महिनाको सुविधा प्रयोग गन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । मंसिरमा थपिएको एक वर्ष पूरा हुने भएकोले आगामी असोज १६ बाट सुरु हुने महाधिवेशन प्रक्रिया समयमै अघि नबढे काँग्रेसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । उनले आन्तरिक विवादलाई लिएर पार्टीको वैधानिकतामाथी नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिन नहुनेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘एकातिर काँग्रेसको सानेपाबाट महाधिवेशनको तयारी हुँदै गर्दा अर्कोतर्फ भेला गरेर असहमतिहरू राख्दै अदालतहरू ढोका ढकढक्याउँदै गर्दा सायद प्रदीप दाइले भन्नुहुन्थ्यो होला कि राजनीतिक दलहरू बीचको विवादको समाधानको खोजी पार्टी कार्यालय भित्रको कोठामा गर्नुस्, अदालतको ढोकामा होइन भनेर सायद भन्नुहुन्थ्यो होला । म जान्दछु कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जाने कुरालाई निरुत्साहित गर्न मिल्दैन । पार्टीका आदरणीय नेताहरू जानुभयो, रिट दर्ता गर्न जानुभयो । त्यो दर्ता होला, संवाद होला । तर आज यति भनिराख्न चाहन्छु कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूले टेबुलमा बसेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने, यो कहिले टुङ्गो गर्ने भन्दै गर्दाखेरि नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि गम्भीरतापूर्वक उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, पार्टीका नेताहरूले हेर्नुहुन्छ । किनभने नेपालको संविधानको धारा २६९ को ४ ले भन्छ कि कुनै पनि राजनीतिक दलले ५ वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्छ । ५ वर्षमा तिमी गर्न सक्दैनौ भने, थप तिमी ६ महिना उता जान सक्छौ, तर जान सक्छौ भनेर हुन्न, तिमीले आफ्नो विधानमा विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना जाने कुरा लेखेको हुनुपर्छ भन्छ । त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ ले त्यसैलाई व्याख्या गर्छ र भन्छ कि तिमीले त्यसरी ६ महिना थप जाने व्यवस्था लेखेका छौ भने त्यो लेखिएको कुरासहितको विधान निर्वाचन आयोगमा गएर राखेर अनुमति लेउ र थप ६ महिना थप भन्छ । अब मैले यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु, संविधानले दिएको त्यो व्यवस्था नेपाली काँग्रेसको विधानमा विगतमा पनि लेखिएको थिएन, अहिले पनि छैन । हामीले ४ वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा १ वर्ष थप्ने भनेर भन्ने व्यवस्था राखेका छौँ, हाम्रो विधानमा । पहिले पनि, अहिले पनि त्यो छ । त्यो बमोजिम यो मंसिरमा हाम्रो त्यो थपिएको १ वर्ष पूरा हुन्छ । अर्थात् हामी ६ महिना थप जानका लागि संविधानले भनेको कुरा प्रयोग गर्न तब पाउँथ्यौँ, जब हामीले संविधानले निर्देश गरे बमोजिम हाम्रो विधानमै त्यस सम्बन्धी व्यवस्था लेखेका हुन्थ्यौँ । विधानमा नलेखिसकेपछि मङ्सिर भन्दा उता जान पाउने सुविधा हामीलाई छैन । त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बसेर न्यायाधीशहरूले आफ्नो कलम चलाउँदै गर्दाखेरि नेपाली काँग्रेस पार्टीको असोज १६ मा सुरु हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया त्यो समयमा सुरु भएन भने मङ्सिर भन्दा उता जाने अवस्था नभइसकेपछि एउटा पुरानो राजनीतिक दलको वैधानिकता उपर गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ । यो विषयलाई मलाई लाग्छ हाम्रा श्रद्धेय नेताहरूले स्मरण गर्नुहुन्छ, ख्याल गर्नुहुन्छ । मिडियाका साथीहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ, न्यायाधीशहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ र पार्टीका साथीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यसलाई ख्याल गरिराखेर हामीलाई अलमलिने अवस्था छैन । पार्टी कार्यालयको ढोका मात्रै होइन, सबै अग्रजहरूलाई स्वागत गर्नका लागि हृदयको ढोका पनि खुला राखेर काँग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर सँगसँगै लिएर गएर जान हामी तयार छौँ ।’
पार्टीभित्रको असहमति संवादबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै अग्रज नेताका लागि पार्टी कार्यालयसँगै हृदयको ढोका समेत खुला रहेको बताए । बिपी कोइराला, प्रदीप गिरी र सीके प्रसाईँले स्थापित गरेको विचार र राजनीतिक विरासतलाई पछिल्लो पुस्ताले अघि बढाउन काँग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाई छ ।
