काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणलाई लिएर आफूलाई लक्षित गरी सञ्चारमाध्यममार्फत धारणा निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाएकी छन्।
गरिमाका अभिभावक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले अनुसन्धान सम्पन्न हुनुअघि नै घटनाबारे निष्कर्ष निकाल्ने र अप्रमाणित सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने बताएकी हुन्।
घटनाप्रति नागरिकस्तरमा देखिएको आक्रोशलाई उनले स्वाभाविक मानेकी छन्। तर, त्यस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्न नहुने उनको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणको संरक्षण र तथ्यमा आधारित निष्कर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेकी छन्।
गौतमले घटनालाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउँदा पीडितलाई न्याय दिलाउने मूल उद्देश्य कमजोर हुन नदिन आग्रह गरेकी छन्। अनुसन्धान पूरा नहुँदै फैलाइने अपुष्ट विवरणले वास्तविक तथ्य प्रभावित पार्न सक्ने र प्रमाणमा क्षति पुगे त्यसको असर लामो समयसम्म पीडित परिवारले व्यहोर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
यसै क्रममा उनले विगतमा आफूले दिएको एउटा भिडियो अभिव्यक्तिको केही अंश काटेर राजनीतिक रूपमा आफूविरुद्ध प्रयोग गरिएको दाबीसमेत गरेकी छन्। पुरानो अभिव्यक्तिलाई मूल सन्दर्भबाट अलग गरी आफूले ‘बलात्कार सामान्य हो’ भन्ने आशय व्यक्त गरेको जस्तो देखाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ।
आफ्नो तत्कालीन अभिव्यक्तिको उद्देश्य बलात्कार वा कुनै पनि यौन हिंसालाई सामान्यीकरण गर्नु नभएको स्पष्ट पार्दै गौतमले हिंसाबाट पीडित महिलामाथि अपराधपछि थप सामाजिक लाञ्छना, दोषारोपण वा बहिष्कार हुनु नहुने धारणा राखेकी छन्। अपराधको जिम्मेवारी पीडितमा नभई अपराधीमै रहने र पीडितले कानुनी न्यायसँगै आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बलात्कारका घटनामा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सडकमा उठिरहेको प्रसंगमा पनि मन्त्री गौतमले सरकार कानुनी र संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जान नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) ले मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन निर्माण गर्न रोक लगाएको छ। साथै, नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वसमेत यस विषयसँग सम्बन्धित रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
त्यसैले जघन्य अपराधप्रति जनस्तरमा जतिसुकै तीव्र आक्रोश देखिए पनि राज्यले विद्यमान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धता विपरीत सजाय निर्धारण गर्न नसक्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
गरिमा प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिपछि कानून मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको संरक्षण र कानुनी प्रक्रियामार्फत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्।
