काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सहरी ‘कोर एरिया’ (भित्री सहरी क्षेत्र) हरू अब प्राविधिक र भौगोलिक रूपमा ‘स्याचुरेसन पोइन्ट’ (पूर्ण रूपमा भरिभराउ हुने अवस्था) मा पुगिसकेका छन्। कंक्रिटको संरचनात्मक जङ्गल बनिसकेका यी मुख्य सहरहरूमा अब नयाँ पूर्वाधार थपिने ठाउँ बाँकी छैन। परिणामस्वरूप, सहरीकरणको तीव्र लहर अहिले उपत्यकाका बाहिरी र सीमान्त क्षेत्र (पेरी-अर्बन फ्रिन्जेज), विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका काठ क्षेत्र, पाखा र हरिया डाँडाहरूमा सोझिएको छ, जहाँ अहिले धमाधम डोजर चल्दैछन् र छरिएर नयाँ घरहरू ठडिँदैछन्।
तर, इन्जिनियरिङ र सहरी योजनाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा विडम्बना के छ भने, जुन गतिमा उपत्यकाका यी बाह्य क्षेत्रहरूमा बस्ती विस्तार भइरहेको छ, सोही गतिमा हाम्रा बस्ती विकास मापदण्ड, भवन संहिता र नगरपालिकाहरूको प्राविधिक क्षमता परिमार्जन हुन सकेको छैन। यदि समयमै नीतिगत र संरचनात्मक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने भित्री काठमाडौंले भोगेका ढल, खानेपानी र अव्यवस्थित यातायातको नियति यी उदीयमान सीमान्त क्षेत्रले अझ भयावह रूपमा भोग्नुपर्ने निश्चित छ।
१. हाल स्थानीय तहहरूले पालना गर्दै आएको मापदण्ड र भवन संहिताको वर्तमान अवस्था
आधारभूत निर्माण मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्डअनुसार जग्गा खण्डीकरण, न्यूनतम बाटोको चौडाइ (आरओडब्ल्यू), सेटब्याक (सेटब्याक) र फ्लोर एरिया रेसियो (एफएआर) लाई उपत्यकाका पालिकाहरूले आधार मानेका छन्।
राष्ट्रिय भवन संहिता (एनबीसी) को सन्दर्भमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाका लागि एनबीसी १०५ र एनबीसी २०५ भवनको प्रकृतिअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग छुट्याई स्ट्रक्चरल डिजाइन लागू गरिएको छ।
वर्तमान अभ्यासका सीमाहरू हेर्दा यी परम्परागत नियमहरू मुख्यतया समथर र घना सहरलाई लक्षित गरेर बनेकाले उपत्यकाका भिरालो तथा सहरी सीमान्त क्षेत्रका जटिल भू-बनोट र पूर्वाधारको अभावलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्।
२. समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने अति महत्त्वपूर्ण विषयहरू
व्यावहारिक सेप्टिक ट्याङ्क र ढल व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रीय ढल नपुगेका उपत्यकाका क्षेत्रमा फोहोर पानी सोझै खोलामा मिसाउन रोक लगाउँदै बहु-कक्षीय (मल्टी-चेम्बर) वाटरप्रूफ सेप्टिक ट्याङ्क र सोक पिट (सोक पिट) वा प्राकृतिक फिल्टरेशन नक्सा पासमै अनिवार्य गर्नुपर्छ।
भूजल पुनर्भरण प्रणाली (ग्राउन्डवाटर रिचार्ज) का लागि कंक्रिटले जमिन ढाकिने क्रम बढेकाले उपत्यकामा सुख्खायाममा पानीको सतह जोगाउन प्रत्येक घरमा ‘रिचार्ज पिट’ (रिचार्ज पिट) र वर्षाको पानी सङ्कलन (रेनवाटर हार्भेस्टिङ) प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
भूमिगत बेसमेन्ट पार्किङको व्यवस्थामा कम्तीमा २ वटा वा सोभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने ठूला आवासीय वा व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरूले अनिवार्य रूपमा भूमिगत बेसमेन्ट पार्किङ बनाउनुपर्ने क्लज जोडिनुपर्छ।
सडक अधिकारक्षेत्र (आरओडब्ल्यू) र हरियालीको सुरक्षाका लागि सडक विस्तारका बेला हुने मुद्दामामिला र विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न नक्सा पास गर्दा नै आरओडब्ल्यूलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गरी सरकारलाई आवश्यकता पर्दा बिनाझन्झट प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने र खाली भएको ठाउँमा फुटपाथ-हरियाली सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
ल्यान्ड पुलिङ (ल्यान्ड पुलिङ) र सेवा लेन (सर्भिस लेन) को प्रयोगमा छरिएका साना प्लटिङलाई रोक्दै कम्तीमा २००–३०० घर समेट्ने ल्यान्ड पुलिङ (ल्यान्ड पुलिङ) अनिवार्य गर्ने र चौडा सेवा लेन (सर्भिस लेन) सहितको अन्तर्राष्ट्रिय सहरी मापदण्ड अपनाउनुपर्छ।
३. सीमान्त बस्ती सुदृढीकरणका लागि ‘बीसीडब्ल्यूपी’ कार्यक्रमको उपत्यकाव्यापी कार्यान्वयन
हाल काठमाडौं उपत्यकाका केही दूरदर्शी पालिकाहरूले अव्यवस्थित बस्ती र जोखिमयुक्त निर्माणलाई नियमन गर्न बस्ती तथा घर निर्माण व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम – बिल्डिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन वर्किङ प्रोसिड्योर (बीसीडब्ल्यूपी) लाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका छन्।
यस प्रकारको व्यावहारिक र स्थलगत अनुगमनमा आधारित बीसीडब्ल्यूपी कार्यक्रमलाई अब उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले एकसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन।
यसले प्राविधिक रुजु प्रक्रिया, जनशक्तिको परिचालन र भवन निर्माणमा आउने विचलनलाई रोकी स्थानीय तहमा सुशासन र संरचनात्मक सुरक्षाको बलियो आधार तयार पार्छ।
४. संशोधित मापदण्डले सुनिश्चित (अस्योर) गर्नैपर्ने मुख्य सूचकहरू (इन्डिकेटर्स)
नयाँ परिमार्जित मापदण्डले परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक भू-उपयोगलाई पूर्ण कानुनी ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। यसका लागि विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) अन्तर्गत नक्सा पासको सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया (डिजिटल ड्रइङ दर्ता, रुजु गर्ने र पास गर्ने कार्य) कागजविहीन अनलाइन माध्यमबाट मात्र सञ्चालन गरी पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
सहरका प्रत्येक कित्ता, सडकको वास्तविक चौडाइ र जग्गाको स्पष्ट वर्गीकरण डिजिटल नक्साको आधारमा मात्र छुट्याउन जियो-इन्फरमेसन सिस्टम (जीआईएस म्यापिङ) को पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, सेटब्याक र भवनको उचाइ मापदण्ड डिजिटल माध्यमबाटै क्रस-चेक गरी स्थलगत रूपमा कडाइका साथ पालना गराउने भवन निर्माण आचारसंहिता (बिल्डिङ कोड कम्प्लायन्स) स्वचालित अनुगमन संयन्त्रमा जोडिनुपर्छ।
जग्गाको वास्तविक प्रकृति र भारवहन क्षमताअनुसार मात्र भवन निर्माणको अनुमति दिन ल्यान्ड युज जोनिङ (ल्यान्ड युज जोनिङ) अपनाइँदा पहिरोग्रस्त स्थान, खोलाका जैविक कोरिडोर वा भूकम्पीय रूपमा असुरक्षित स्थानमा बस्ती विस्तार पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्छ।
सम्पूर्ण पास भएका डिजिटल नक्सा, जियो-टेक्निकल रिपोर्ट, घरधुरीको तथ्याङ्क र अनुमतिपत्रहरूको सुरक्षित डाटाबेस तयार पार्न डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन (डिजिटल आर्काइभिङ) मार्फत तुरुन्तै ट्र्याक वा खोज्न सकिने “क्विक सर्च” सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
५. स्थानीय तहको प्राविधिक जनशक्ति र सांगठनिक संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार
विशेषज्ञ दरबन्दीको सिर्जनाअन्तर्गत नक्सा पास शाखामा सामान्य सिभिल इन्जिनियर मात्र राख्ने परम्परागत बाध्यता अन्त्य गरी अनिवार्य रूपमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर (स्ट्रक्चरल इन्जिनियर), जियो-टेक इन्जिनियर (जियोटेक्निकल इन्जिनियर), आर्किटेक्ट/सहरी योजनाकार र वातावरण इन्जिनियरको स्थायी दरबन्दी कायम गरिनुपर्छ।
उपसचिव (डि.ई.) को नेतृत्वको सन्दर्भमा नक्सा पास, पूर्वाधार विकास, मर्मत सम्भार र वातावरण शाखा जस्ता संवेदनशील प्राविधिक शाखाहरूलाई एकीकृत कमाण्डमा सञ्चालन गर्न उपसचिव (सिभिल इन्जिनियरिङ) वा सो सरहको डि.ई. (डाइरेक्टर इन्जिनियर) को नेतृत्व अनिवार्य गरिनुपर्छ।
जवाफदेहिता र अनुगमनको प्रक्रियामा स्वीकृत नक्साअनुसार बेसमेन्ट, सेप्टिक ट्याङ्क र रिचार्ज पिट बने/नबनेको स्थलगत रूपमा जाँच गरी भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन दक्ष प्राविधिक टोली परिचालन गरिनुपर्छ।
६. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) को अभिभावकत्व र नेतृत्व
एकीकृत मापदण्ड निर्माणका लागि उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरूमा फरक-फरक नियम र छिद्रा खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) मार्फत उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा बस्ती विकास मापदण्डको पूर्ण एकरूपता (युनिफर्मिटी) कायम गरिनुपर्छ।
केन्द्रीय प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने क्रममा साना वा सीमान्त पालिकाहरूमा विशेषज्ञ जनशक्ति अपुग हुँदा प्राधिकरणले केन्द्रीय स्तरबाट जियो-टेक र स्ट्रक्चरल प्रमाणीकरणमा प्राविधिक अभिभावकत्व र सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ।
७. काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको सामूहिक सङ्कल्प
साझा सहरी एजेन्डा तय गर्दै उपत्यकाका सबै मेयरहरूले राजनीतिक सीमा र स्वार्थबाट माथि उठेर जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्यान्ड पुलिङ), भवन निर्माण कार्यविधि (बीसीडब्ल्यूपी), बेसमेन्ट पार्किङ (बेसमेन्ट पार्किङ), भूमिगत जल पुनर्भरण (वाटर रिचार्ज) र सडक क्षेत्राधिकार (आरओडब्ल्यू) जस्ता नीति लागू गर्दै यसका अलावा ढल प्रशोधन केन्द्र (वेस्टवाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट (सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट) मा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
संस्थागत सुधारका लागि नीतिगत पैरवी गर्ने सिलसिलामा उपत्यकाका स्थानीय तहमा उपसचिव स्तरको प्राविधिक नेतृत्व र विशेषज्ञ दरबन्दी थप गर्न संघीय र प्रादेशिक सरकारसमक्ष संयुक्त पहल गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष
काठमाडौं उपत्यकाका सहरी सीमान्त क्षेत्रहरू हाम्रा भविष्यका व्यवस्थित बस्ने ठाउँ हुन्। छरिएका घर निर्माणलाई स्वीकार्नुको सट्टा जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्यान्ड पुलिङ), भवन निर्माण कार्यविधि (बीसीडब्ल्यूपी), बेसमेन्ट पार्किङ (बेसमेन्ट पार्किङ), भूमिगत जल पुनर्भरण (वाटर रिचार्ज), सडक क्षेत्राधिकार (आरओडब्ल्यू), चौडा फुटपाथ, हरियाली सहर र दक्ष प्राविधिक सुदृढीकरणसहितका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने आँट हामीले गर्नैपर्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तुरुन्तै स्थानीय तहको संगठन संरचना (ओ एन्ड एम) संशोधन गरी यो प्राविधिक दरबन्दी कायम गर्ने विषयमा नेतृत्व गर्न अति आवश्यक छ।
(स्थानीय पूर्वाधार विशेषज्ञ एवं स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, हाल टोखा नगरपालिका, काठमाडौंमा कार्यरत)
