१३ भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारद्वारा बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई पौने सात करोड निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते बिहान आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले पौने ७ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका लागि शुक्रबारसम्ममा रु ६ करोड ७५ लाख निकासा गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो रकम प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार वितरण गरिने जनाएको छ ।

प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको ३५औँ बैठकले प्राधिकरणको कोषमा भएको रकममध्ये उक्त रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम अतिप्रभावित, प्रभावित, सामान्य प्रभावित स्थानीय वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ  । 

प्राधिकरणका अनुसार रसुवाको उत्तरगया, गोसाइँकुण्ड, कालीका र आमाछोदिङ गाउँपालिका, नुवाकोटको विदुर र बेलकोट नगरपालिका, तारकेश्वर, किस्पाङ गाउँपालिका, धादिङको बेनिघाट रोराङ, गजुरी, गल्छी र सिद्धलेख गाउँपालिका, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र तनहुँको देवघाट र आबुँखैरेनीमा भएको क्षतिका आधारमा उक्त अनुदान वितरण गरिनेछ ।

प्राधिकरणको बैठकले केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उल्लेखित स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल राहत स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने र सो बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

0 Comments