१३ भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय

अ+ अ-

कञ्चनपुर । भाद्र १० गते रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा लगायतका जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। टेन्टेटिभ रूपमा करिब ८८ लाख रुपैयाँ जम्मा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वविद्यालयको भाद्र १३ गते बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको भदौ महिनाको मासिक पारिश्रमिक तलबबाट रकम कट्टा गरी उक्त कोषमा जम्मा गरिने रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ। जसअनुसार उपकुलपतिबाट एक महिनाको तलब बराबरको रकम, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सह-प्रशासक वा सो सरहका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको दस दिनको तलब, उप–प्राध्यापक, उप–प्रशासक, सहायक प्रशासक, शिक्षण सहायक, प्रशिक्षक वा सो सरहका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सात दिनको तलब, मुख्य सहायक, सहायक वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिनको तलब र श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट दुई दिनको तलब कट्टा गरिनेछ।

रजिस्ट्रार प्रा.डा. गोविन्द सिंह बिष्टद्वारा जारी सूचनामा यस प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक–सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरिएको छ भने घाइते भएका नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ।

0 Comments