१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई ५० हजार राहत

अ+ अ-

बाँके । रसुवा बाढीमा परी ज्यान गुमाएका कोहलपुर नगरपालिकाका नागरिकका परिवारलाई स्थानीय सरकारले तत्काल आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले मृतकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत जनही रु. ५० हजार राहत दिने निर्णय गरेको हो । नगर कार्यपालिकाको शनिवारको बैठकले बाढीबाट कारण मृत्यु भएका नगरवासीका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । 

नगरपालिकाका अनुसार हालसम्म कोहलपुरका दुई जनाको बाढीमा परी मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । कोहलपुर नगरपालिका–११ का कबिलाल थारु र सोही वडाका महेश थारुको बाढीका क्रममा मृत्यु भएको हो । 

कबिलालको शव चितवनमा फेला परेको थियो । उनको शव शनिबार कोहलपुर ल्याई अन्त्येष्टि गरिएको नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले जानकारी दिए । त्यस्तै, महेशको शव कोहलपुर ल्याइएको छ ।

एघार जना अझै सम्पर्कविहीन
बाढीपछि कोहलपुरका ११ जना नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ । बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्तले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा उनीहरूको खोजी भइरहेको नगर प्रहरी प्रमुख थापाले बताए ।

नगरपालिकाले बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि जनप्रतिनिधि, नगर प्रहरी र परिवारका सदस्य सम्मिलित टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही आधारमा टोलीले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर खोजी तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।

नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाहको नेतृत्वमा गठन गठित टोलीमा वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष हरिसिंह कठायत, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ र वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण थारुसहित नगर प्रहरी र बेपत्ता नागरिकका परिवारका सदस्य रहने जनाइएको छ ।

खोज, उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता
नगर कार्यपालिका बैठकले बाढी तथा अन्य विपद्का कारण प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिने निर्णय गरेको छ ।

 विपद्का कारण उत्पन्न समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्दै प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बैठकले बाढी तथा विपद्मा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । 

बैठकले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने र प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

उद्धार कोषमा पारिश्रमिक
नगर कार्यपालिका बैठकले बाढी प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले  आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्नो तीनदेखि सात दिनसम्मको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । 

उक्त रकम विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नगरपालिकाले बाढी प्रभावितको खोजी तथा उद्धारसँगै मृतकका परिवारलाई राहत र शव व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने जनाएको छ ।

0 Comments