काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भोटेकोशी बाढी-पहिरो पीडितको सहयोगार्थ आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय दलको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्राकृतिक विपत्तिले पुर्याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत र पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीले यो कदम चालेको जानकारी दिएकी हुन् ।
बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएका नेता तथा सांसदहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउनुका साथै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो । बैठकले संसद्को अधिवेशन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रमुख सचेतक थापाका अनुसार सदनमार्फत नै जनताका समस्याहरूलाई सरकारसमक्ष पुर्याउन र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजतलासका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट सूचना संकलन गर्न सहज हुने भएकाले सदन खुलाउन जरुरी देखिएको हो ।
यसबारे सभामुखसँग समेत छलफल गरिने उनले बताइन् । स्थलगत अनुगमनका सन्दर्भमा काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा उद्धार कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी, भिडभाड नगरी र आवश्यक समन्वयका साथ मात्र जान निर्देशन दिएको छ ।
राहत वितरणको प्रभावकारिताबारे बोल्दै थापाले हाल कायम रहेको ‘एकद्वार प्रणाली’ राहत संकलनमा सफल देखिए पनि वितरणमा भने समस्या देखिएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो र कुन परिवारलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने विस्तृत विवरण स्थानीय तहसँग मात्र हुन्छ । त्यसैले राहत वितरण र तथ्यांक संकलनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
प्रभावित क्षेत्रमा राहत नपुगेको र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको जनगुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा समेत काँग्रेसले जोड दिएको छ ।
