१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोजपुरमा वनबाट नौ करोड ६९ लाख राजस्व संकलन

अ+ अ-

भोजपुर । जिल्लामा काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासीबाट रु. नौ करोड  बढी राजस्व संकलन भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिबाट रु. नौ करोड ६९ लाख ६३ हजार ९५० राजस्व संकलन गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार निजी वनबाट हुने काठ निकासी, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासी र विकास आयोजनाबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । जिल्लामा वन क्षेत्र राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रुस मियाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी वनबाट २९ लाख २४ हजार ४३० क्युफिट काठ स्थानान्तरण गरिएको छ । काठ निकासीबाट मात्र रु.  आठ करोड १२ लाख ९३ हजार ९२५ मूल्य अभिवृद्धि कर र रु. एक करोड ४६ लाख ५२ हजार ९०० प्रदेश सेवा शुल्क संकलन भएको उनले जानकारी दिए ।

“जिल्लामा वन क्षेत्रबाट हुने काठ तथा अन्य वन पैदावारको कारोबारबाट नौ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ,” प्रमुख मियाले भने, “वन पैदावारको उपयोगसँगै यसको व्यवस्थित व्यवस्थापन र संरक्षणमा समेत ध्यान दिइरहेका छौँ ।”

त्यस्तै, रु. पाँच लाख ४१ हजार ८० वन रोयल्टी संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । वन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर पनि सिर्जना गरेको कार्यालय प्रमुख मियाले बताए ।

वन क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व र रोजगारीले स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएको छ । जिल्लामा पर्याप्त वन क्षेत्र रहेकाले काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको दिगो उपयोग, प्रशोधन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीय स्तरमा थप रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ ।

जिल्लाको कुल भू–भागमध्ये ८४ हजार १६१ हेक्टर अर्थात् ५५।२८ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको  छ । वन पैदावारको दिगो उपयोग, स्थानीय स्तरमै प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सके जिल्लाले वन क्षेत्रबाट थप आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

0 Comments