काठमाडौँ । प्राकृतिक विपद्का समयमा विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र सीमापार विद्युत् कारोबारसम्म पर्न सक्ने प्रभावलाई क्षेत्रीय रूपमा सम्बोधन गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच प्राविधिक सहकार्य अघि बढाइने भएको छ। यसका लागि गठन गरिएको क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदलको संयोजन नेपालको विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने भएको छ।
दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च (एसएएफआईआर) को कार्यसमिति र निर्देशक समितिको बैठकले विपद्को सामना गर्न सक्ने विद्युत् नियमन प्रणाली विकासका लागि प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
भारतको हरियाणास्थित मानेसारमा भदौ १४ र १५ गते सम्पन्न बैठकले कार्यदलको नेतृत्व नेपाललाई दिने निर्णय गरेको विद्युत् नियमन आयोगले जनाएको छ। प्रस्तावित संयन्त्रमा भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका विद्युत् नियामक निकायको सहभागिता रहनेछ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना तथा अन्य विद्युत् पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएपछि प्राकृतिक विपद्ले विद्युत् प्रणालीमा पार्ने जोखिमलाई क्षेत्रीय तहबाटै अध्ययन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट भएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार कुनै नदी बेसिनमा ठूलो विपद् हुँदा त्यसको असर एउटै आयोजना वा कुनै एक अनुमति पत्र धारी संस्थामा मात्र सीमित रहँदैन। उत्पादन तथा विद्युत् आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता, विद्युत् कारोबार, आयोजनासँग सम्बन्धित वित्तीय दायित्व तथा मुलुकहरूबीच हुने विद्युत् प्रवाहसम्म त्यसको प्रभाव पुग्न सक्छ।
यही पक्षलाई आधार बनाएर कार्यदलले विपद्का समयमा लागू गर्न सकिने नियामकीय मापदण्ड, जोखिमको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था तथा प्राकृतिक विपद्का बीचमा पनि सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक कार्यविधिको अध्ययन गर्नेछ।
प्राविधिक अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा दक्षिण एसियाली देशहरूमा लागू गर्न सकिने साझा क्षेत्रीय नियामकीय खाका निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीको अनुभवले विद्युत् क्षेत्रका लागि प्राकृतिक विपद्लाई कुनै एक आयोजना वा कम्पनीको समस्या मात्र मानेर नियमन गर्ने दृष्टिकोण पर्याप्त नहुने देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ। जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण संरचना र विद्युत् व्यापारबीचको परस्पर निर्भरता बढ्दै गएकाले विपद् जोखिमलाई समग्र विद्युत् प्रणाली र क्षेत्रीय तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले औँल्याएको छ।
