काठमाडौँ । कैलाली जिल्ला अदालतले न्यायिक सेवालाई सरल, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने भएको छ। अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा ‘जनमैत्री अदालत’को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल अभिलेख, अनलाइन सूचना प्रणाली र सेवाग्राही सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको हो।
अदालतले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सेवाग्राहीलाई मुद्दाको अवस्था र अदालती प्रक्रियाबारे सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउने, सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउने तथा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र असहाय सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका साथ सेवा दिने जानकारी दिएको छ।
अदालतका स्रेस्तेदार चेतराज पन्तले न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी सूचना सरल भाषामा उपलब्ध गराउनुका साथै अदालतसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरिने बताए। उनका अनुसार मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी दिने प्रणाली, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र अनलाइन सूचना प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।
आगलागीपछि पनि न्यायिक सेवा निरन्तर
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा आगलागीका कारण अदालतको भौतिक संरचना, अभिलेख व्यवस्थापन र नियमित सेवा प्रवाह प्रभावित भएको थियो। भदौ २३ र २४ गते भएको आगलागीपछि करिब तीन महिनासम्म नियमित सेवा प्रभावित हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ र फर्छ्योटमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको अदालतले जनाएको छ।
प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन, पुराना मुद्दाको फर्छ्योट तथा सेवाग्राहीलाई सूचना र सहायता उपलब्ध गराउने कामलाई निरन्तरता दिएको पन्तले बताए।
अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका एक हजार ३०५ र नयाँ दर्ता भएका तीन हजार ३३४ गरी कुल चार हजार ६३९ मुद्दा थिए। तीमध्ये तीन हजार १०५ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। उक्त वर्ष अदालतको मुद्दा फर्छ्योट दर ६६ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा चार हजार १९४ मुद्दामध्ये दुई हजार ९११ अर्थात् ६९ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा चार हजार ४५१ मुद्दामध्ये तीन हजार १४६ अर्थात् ७० दशमलव ६८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए।
अदालतका मुख्य न्यायाधीश भुवनसिंह थापा गत आर्थिक वर्ष देशभर बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायाधीशमध्ये १०औँ स्थानमा रहेको अदालतले जनाएको छ। भदौ १८ गतेदेखि कार्यारम्भ गरेका थापाले वार्षिक रूपमा तोकिएको ७९७ मुद्दाको लक्ष्यभन्दा बढी ८१० मुद्दा फर्छ्योट गरेका थिए।
पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको विशेष अनुगमन
अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा पुराना मुद्दाको फर्छ्योटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। मुख्य न्यायाधीश थापाका अनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको विशेष अनुगमन गरिनेछ। मुद्दाको प्रकृतिअनुसार समयबद्ध व्यवस्थापन गर्नुका साथै फर्छ्योटको प्रगति मासिक रूपमा समीक्षा गर्ने योजना छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच हजार १६ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ। अदालतले यस अवधिमा तीन हजार ३०५ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका एक हजार ५३४ मुद्दासहित हालसम्म ५०७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यससँगै अदालतमा कुल मुद्दाको सङ्ख्या दुई हजार ४१ पुगेको छ। तीमध्ये ३४४ मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन्।
संवेदनशील सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता
न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतले अदालतको कार्ययोजनामा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणलाई महत्त्व दिइएको बताए। उनका अनुसार सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना र सहायता उपलब्ध गराउने, संवेदनशील अवस्थाका सेवाग्राहीप्रति विशेष संवेदनशीलता अपनाउने र कानुनी सहायता प्रणालीको उपयोग बढाउने योजना छ।
“महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य संवेदनशील वर्गका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनेछौँ,” कठायतले भने, “अदालती प्रक्रिया जटिल र प्राविधिक हुनसक्ने भएकाले आवश्यक सूचना सरल भाषामा उपलब्ध गराउनु हाम्रो दायित्व हो।”
अदालत र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाउन प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने अदालतले जनाएको छ। डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनदेखि अनलाइन सूचना प्रणालीसम्मका अभ्यासलाई थप व्यवस्थित गर्दै सेवाग्राहीले मुद्दा र सेवासम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
मेलमिलापबाट विवाद समाधानमा जोड
अदालतले सानातिना तथा मेलमिलापबाट समाधान हुन सक्ने विवादलाई प्राथमिकताका साथ मेलमिलाप प्रक्रियामा लैजाने नीति लिएको छ। सफल मेलमिलापको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइने अदालतको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
न्यायाधीश तीर्थराज भट्टराईले न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनामा सहज पहुँच आवश्यक रहेको बताए। अदालतका कामकारबाही, उपलब्धि, समस्या र आगामी प्राथमिकताबारे सञ्चारमाध्यममार्फत नियमित जानकारी गराइने उनको भनाइ छ।
अदालतले मुद्दा फर्छ्योटको सङ्ख्यामा मात्र केन्द्रित नभई छिटो न्याय, सहज सूचना, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई न्यायसेवाको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
