काठमाडौँ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।  आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्विचार: समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । 

न्यायपालिकाको सुधारको लागि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अनुसन्धानात्मक कारबाहीसम्मको अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले न्याय परिषद्को समस्या परिषद् नभई त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको भूमिकासँग जोडिएको बताए। उनले न्यायालयको संरचनागत सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतका रूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेशका अदालतलाई सर्वोच्च अदालतसरह क्षमता, योग्यता र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसो गर्नसके सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप कम हुनुका साथै अन्य समस्या समेत हल हुँदै जाने उनको भनाइ छ । 

फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताए । मुलुकमा विद्यमान दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो समस्या न्याय परिषद् होइन, हाम्रो समस्या न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश हो । यो देशको प्रधानमन्त्रीले घुस खान्न भन्यो भने कसैको केही तागत हुँदैन घूस खुवाउने । देशको प्रधानमन्त्रीले म सक्षम मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री बनाउँछु, होइन भने पद छोड्छु भन्यो भने उसले सक्षम मान्छेलाई मन्त्री पनि बनाउन सक्छ । त हामीले देखेका छौँ, संसदीय प्रणालीको एकदमै एफिसिएन्ट प्रयोग भएको अवस्थाहरू छ । अहिले चाहिँ बेलायत पनि खस्किँदै छ किन खस्किँदै छ भने त्यहाँ दुई पार्टीको मोडेल छ अब पाँच वटा, छ वटा पार्टीतिर गइसक्यो । अबको नयाँ जेनरेशनमा राजनीतिमा कुनै भावना वा रुचि छैन । त्यसो हुनाले न्यायपालिकामा यदि न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको असर्टिभ रोल यदि कायम गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ कि न्यायालय दुई-चार महिनामै सुधारिएर जाओस् । सबभन्दा पहिले त त्यो ऐन संशोधन गर्नुपर्‍यो । प्रधान न्यायाधीशलाई सम्पूर्ण रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, न्यायाधीशदेखि लिएर डिसिप्लिनरी एक्सनसम्मको सम्पूर्ण पावर प्रधानन्यायाधीशलाई दिने किनभने न्यायालयको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ । हाउसमा उसको विरुद्ध महाअभियोग लाग्छ नि सक्छ । जिम्मेवार मान्छे र पब्लिक फेस पनि उ नै हो ।’

उनले संविधान संशोधनको क्रममा न्यायालयको सुधार र मुलुकको शासकीय स्वरूपलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।