२३ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेशका १५४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त

अ+ अ-

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई गति दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशका जिल्लामा १५४ दशमलव ५५ हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त गरिएको मधेस प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुरधामले जनाएको छ ।

वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सजन चौधरीका सो अवधिमा सबैभन्दा बढी पर्सामा १२० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको छ । त्यस्तै बारामा २१ हेक्टर, सप्तरीमा पाँच हेक्टर, धनुषामा तीन दशमलव २५ हेक्टर, सर्लाहीमा तीन हेक्टर, महोत्तरीमा दुई हेक्टर र सिरहामा शून्य दशमलव ३५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको हो ।

वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाएर ती क्षेत्रलाई पुन:वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा ल्याइएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए। उनका अनुसार वन अतिक्रमण नियन्त्रणसँगै चोरी–तस्करी नियन्त्रण र वन संरक्षणमा कार्यालयले सक्रियता बढाएको छ ।

वन संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गत आवमा ३२ लाख ३९ हजार ८१० बिरुवा उत्पादन गरी २६१ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको छ ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा आठ लाख ६३ हजार ९७०, सप्तरीमा पाँच लाख तीन हजार ६४०, सिरहामा चार लाख १५ हजार, धनुषामा चार लाख तीन हजार, महोत्तरीमा दुई लाख २० हजार, बारामा चार लाख ३४ हजार २०० र पर्सामा चार लाख बिरुवा उत्पादन गरिएको वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।

वृक्षारोपणतर्फ सप्तरीमा ९५ हेक्टर, धनुषामा ६६ दशमलव ५ हेक्टर, बारामा ४३ दशमलव ५३ हेक्टर, महोत्तरीमा २० हेक्टर, सिरहामा २६ हेक्टर, सर्लाहीमा आठ दशमलव ५ हेक्टर र पर्सामा दुई दशमलव २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको सूचना अधिकारी चौधरीले जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट उल्लेख्य परिमाणमा काठ तथा दाउरा उत्पादन भएको छ । वन निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म छ लाख ६५ हजार २७३ दशमलव २६ घनफिट काठ उत्पादन भएको छ ।

सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा तीन लाख ५१ हजार ७५९ दशमलव ५ घनफिट काठ उत्पादन भएको छ । त्यस्तै सप्तरीमा ६५ हजार २९ दशमलव ४९, सिरहामा ६७ हजार ८७६ दशमलव ६७, धनुषामा सात हजार ६२३ दशमलव ७२, महोत्तरीमा ७८ हजार ५१६ दशमलव ९८ र बारामा ९४ हजार ४६६ दशमलव ९ घनफिट काठ उत्पादन भएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताउनुभयो ।

सोही अवधिमा एक हजार २५६ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । सप्तरीमा ३५ दशमलव ३६, सिरहामा २२ दशमलव ५७, धनुषामा सात दशमलव ३८, महोत्तरीमा १९६ दशमलव ८९, सर्लाहीमा ७५१ दशमलव ९५ र बारामा २४२ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको जनाइएको छ ।

वन पैदावारको बिक्री वितरणतर्फ भने हालसम्म पाँच लाख तीन हजार ७९९ दशमलव २७ घनफिट काठ बिक्री वितरण गरिएको छ । काठ बिक्रीबाट प्रदेश सरकारलाई उल्लेख्य राजस्वसमेत प्राप्त भएको छ ।

काठ तथा दाउराको बिक्री, वन पैदावारको उपयोग र अन्य वनजन्य गतिविधिलगायतका शीर्षकबाट रु पाँच करोड ८५ लाख ५० हजार १९० राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए।

वन निर्देशनालयका निर्देशक सुभाषचन्द्र दासले वन कर्मचारीको सक्रियताका कारण वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन तथा वन चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा सफलता मिलेको बताए। वन संरक्षणसँगै अतिक्रमण नियन्त्रण, वृक्षारोपण र वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

0 Comments