सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘केन्द्रीय निर्माण व्यवसायी पोर्टफोलियो प्रणाली’ (सेन्ट्रलाइज्ड कन्ट्र्याक्टर्स पोर्टफोलियो सिस्टम) निर्माण गर्नेबारे सोच्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गतको ई-जीपी प्रणालीमा हाल निर्माण व्यवसायीले हरेक बोलपत्रमा उही योग्यता कागजात पटक-पटक पेस गर्नुपर्ने र खरिद निकायले तिनै कागजात पुनः म्यानुअल रूपमा जाँच्नुपर्ने अवस्थाको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ।
समस्या : उही कागजात, बारम्बार परीक्षण
कम्पनी दर्ता, व्यवसाय नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण र अनुभव प्रमाणपत्रजस्ता कागजात एकपटक वैध रहँदा-रहँदै पनि हरेक नयाँ बोलपत्रमा पुनः अपलोड गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले निर्माण व्यवसायीको समय-श्रम मात्र होइन, मूल्याङ्कन समितिको कार्यबोझ पनि उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ।
एक व्यवसायीको योग्यता परीक्षणमा नै करिब ६ देखि ८ घण्टासम्म लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ-दर्ता-नवीकरण जाँच्न ३० मिनेट, कर चुक्ता प्रमाणपत्र जाँच्न ४५ मिनेट, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट कारोबार निकाल्न २-३ घण्टा, अनुभव प्रमाणपत्र जाँच्न डेढ घण्टा र वित्तीय सूचक गणनामा थप २ घण्टासम्म। धेरै व्यवसायी सहभागी हुने र एकैसाथ धेरै बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो दोहोरिने कामले मूल्याङ्कन प्रक्रिया लम्ब्याउने, कर्मचारीको कार्यबोझ बढाउने र ठेक्का सम्झौता तथा आयोजना कार्यान्वयनमै समेत ढिलाइ हुने गरेको विद्यमान अवस्था छ।
यसको प्रभाव सानो छैन। सरकारले औसतमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको न्यून प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्याङ्क पाइन्छ, र यसको एउटा कारण खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ पनि रहेको अर्थविद्हरूको भनाइसमेत छ। योग्यता परीक्षणजस्तो प्रारम्भिक चरणमै दिनौँ लाग्ने हो भने बोलपत्र आह्वानदेखि ठेक्का सम्झौतासम्मको पूरै समयरेखा पर सर्दै जान्छ, जसले अन्ततः पूर्वाधार आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने समस्यालाई थप बल पुर्याउँछ।
यस्तो दोहोरिने अभ्यास नेपालमा मात्र होइन। धेरै देशले आ-आफ्नै तरिकाले यसलाई सम्बोधन गरिसकेका छन्, जसबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ। जस्तै : युरोपेली संघ-ईएसपीडी (युरोपियन सिंगल प्रोक्योरमेन्ट डकुमेन्ट) अन्तर्गत युरोपेली संघभर प्रयोगमा रहेको यो स्वघोषणा फारमले बोलपत्रदाताले एकपटक भरेको योग्यता विवरण धेरै बोलपत्रमा पुनः प्रयोग गर्न पाउने बनाएको छ। बोलपत्रदाताले सुरुमा योग्यता पुग्ने स्वघोषणा मात्र गर्छन्; प्रमाणपत्र र कागजात भने अन्तिममा छानिएको व्यवसायीले मात्र पेस गर्नुपर्छ, जसले खरिद निकायको प्रशासनिक भार र साना व्यवसायीको कागजी झन्झट दुवै घटाएको छ।
के गर्न सकिन्छ : स्थायी डिजिटल प्रोफाइल
प्रत्येक निर्माण व्यवसायीको एउटा स्थायी डिजिटल पोर्टफोलियो राख्ने विचार गर्न सकिन्छ, जसमा योग्यता, वित्तीय अवस्था र अनुभवसम्बन्धी विवरण तथा कागजात राखी आवश्यकताअनुसार वा कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्ने बाटो अपनाउन उचित हुन्छ।
यसलाई पीपीएमओको विद्यमान ई-जीपी प्रणालीसँग एकीकृत गरी बोलपत्रमा तोकिएको योग्यता मापदण्डसँग व्यवसायीको संरचित तथ्याङ्क स्वचालित रूपमा तुलना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राम्रो हुन्छ। यसो गर्दा व्यवसायीले हरेक बोलपत्रमा सम्पूर्ण योग्यता कागजात पुनः अपलोड गर्नुको सट्टा ई-जीपीमार्फत मात्र आवश्यक विवरण पेस गर्न पाउनेछन्, र प्रणालीले केन्द्रीय पोर्टफोलियोबाट सम्बन्धित तथ्याङ्क निकालेर मापदण्डसँग आफैँ तुलना गर्न सक्नेछ। अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित मूल्यांकन समितिकै समीक्षा र निर्णयबाट नै हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुविधा हुनु हुँदैन।
प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कम्पनी दर्ता तथा व्यवसाय नवीकरणसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित निकायबाट, र लेखापरीक्षण तथा कर चुक्तासँग सम्बन्धित वित्तीय विवरण सान्दर्भिक समयमै अद्यावधिक गराउनु वाञ्छनीय देखिन्छ; आवश्यक ठाउँमा व्यवसायीबाट स्वघोषणा पनि लिन सकिन्छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले नै अनुभव प्रमाणपत्रको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइदिए हरेक बोलपत्रमा त्यो कागजात पुनः पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता घटाउन सकिन्छ। दीर्घकालमा कम्पनी रजिस्ट्रार, कर प्रशासनलगायतका निकायका प्रणालीसँग एपीआईमार्फत अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी तथ्याङ्क स्वतः अद्यावधिक हुने बाटोतर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ।
अपेक्षित प्रतिफल : मिनेटमै योग्यता परीक्षण
प्रणाली कार्यान्वयन भएमा व्यवसायीको कारोबार, वित्तीय क्षमता र अनुभवजस्ता योग्यता सूचक संरचित डिजिटल तथ्याङ्कका रूपमा उपलब्ध हुनेछन्। यसका आधारमा न्यूनतम कारोबार, समान प्रकृतिको अनुभव र वित्तीय क्षमताजस्ता मापदण्ड स्वचालित रूपमा परीक्षण गरी प्रारम्भिक ‘क्वालिफाइड’ वा ‘नट क्वालिफाइड’ नतिजा केही मिनेटमै निकाल्ने लक्ष्य राख्न सकिन्छ।
यसो गर्दा मूल्यांकन समितिले एउटै तथ्याङ्क पटक-पटक एक्सेलमा प्रविष्ट गर्ने वा कागजातको सामान्य परीक्षणमै धेरै समय खर्च गर्नुको सट्टा प्राविधिक पक्ष, विशेष परिस्थिति र अन्तिम निर्णयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न पाउनेछ। दोहोरिने म्यानुअल काममा खर्च हुने सयौँ मानव-घण्टा बचत भएमा इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई आयोजना अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र साइट सुपरिवेक्षणजस्ता मुख्य जिम्मेवारीमा बढी लगाउन सकिन्छ।
त्यस्तै, केन्द्रीय तथ्याङ्क र स्वचालित गणनाले म्यानुअल एक्सेल प्रविष्टिबाट हुन सक्ने त्रुटिको जोखिम कम गर्ने र देशभरका खरिद निकायमा योग्यता परीक्षणको समान आधार र प्रक्रिया लागू गर्ने बाटो पनि खोल्न सक्छ। यसबाट निर्माण व्यवसायीको योग्यता मूल्यांकनमा एकरूपता कायम हुने, मानवीय त्रुटि घट्ने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी तथा तथ्यमा आधारित बन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
जोखिम र चुनौती
यस्तो प्रणालीले फाइदा मात्र नल्याई केही जोखिम र चुनौती पनि साथै ल्याउने देखिन्छ, जसलाई सुरुदेखि नै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ :
तथ्याङ्क सुरक्षा र गोपनीयता : निर्माण व्यवसायीको वित्तीय र व्यावसायिक विवरण केन्द्रीकृत प्रणालीमा राख्दा साइबर सुरक्षा र पहुँच नियन्त्रणमा उच्च मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
तथ्याङ्कको विश्वसनीयता : स्वघोषणामा आधारित विवरण गलत वा पुरानो हुने सम्भावना रहन्छ; यसैले आवधिक क्रस-चेक र दण्ड-सजायको व्यवस्था नभई प्रणाली भरपर्दो हुन गाह्रो हुन्छ।
अन्तर-निकाय समन्वयको जटिलता : कम्पनी रजिस्ट्रार, कर प्रशासन र स्थानीय तहसम्मका फरक-फरक निकायबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने प्राविधिक र संस्थागत समन्वय सजिलो हुँदैन।
साना तथा दूरदराजका व्यवसायीको पहुँच : डिजिटल पूर्वाधार र प्राविधिक ज्ञानको कमी भएका साना तथा दूरदराजका ठेकेदार पछि पर्ने जोखिम रहन्छ; यसका लागि तालिम र हेल्पडेस्क सहयोग अनिवार्य हुन्छ।
कानुनी शून्यता : हाल सार्वजनिक खरिद ऐनमा यस्तो केन्द्रीकृत प्रोफाइल प्रणालीको स्पष्ट कानुनी आधार नभएकाले कानुनी संशोधन नभई प्रणालीले औपचारिक मान्यता पाउन कठिन हुन्छ।
कानुनी व्यवस्था र चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक
यस्तो प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयनका लागि प्रविधि मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनका क्रममा केन्द्रीय निर्माण व्यवसायी पोर्टफोलियो प्रणालीको अवधारणा समेटी आवश्यक नीति, निर्देशन तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भिक चरणमा परिवर्तनप्रतिको प्रतिरोध, तथ्याङ्कको गुणस्तर तथा कागजातको विश्वसनीयताजस्ता चुनौती आउन सक्ने भएकाले चरणबद्ध कार्यान्वयन, स्पष्ट मार्गदर्शन, तालिम, हेल्पडेस्क र नमुना परीक्षणजस्ता उपाय अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल प्रणाली भएकाले उच्च उपलब्धता, ब्याकअप र प्राविधिक सहयोगका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तथा डाटा सेन्टरको व्यवस्थासमेत जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप डिजिटल र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने क्रममा ई-जीपी प्रणालीसँग एकीकृत केन्द्रीय निर्माण व्यवसायी पोर्टफोलियो विकास गर्न सके निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकाय दुवैको दोहोरिने काम घटाउन सकिन्छ। योग्यता परीक्षणमा लाग्ने समय तथा प्रशासनिक लागत घट्नुका साथै मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अन्ततः यसको प्रभाव ठेक्का सम्झौता चाँडो हुने र सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसँग समेत जोडिन सक्छ।
