२५ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तनहुँमा एक वर्षमा २२ किलोमिटर सडक कालोपत्र

अ+ अ-

तनहुँ । पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले एक वर्षको अवधिमा २२  दशमलव ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयले गरेको कालोपत्रका बारेमा जानकारी दिएको हो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । कार्यालय प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका विभिन्न सडक खण्डमा कालोपत्र गर्ने काम अघि बढाइएको बताए । लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन नसके पनि सडक स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनले उल्लेख गरे ।

सो आवमा १ दशमलव ६७ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो अवधिमा तीन किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । यस्तै, १५ किलोमिटर सडक चौडाइको लक्ष्य राखिएकामा १२ दशमलव ३७ किलोमिटर सडक चौडाइ विस्तार भएको छ ।

तिवारीका अनुसार सडक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउन २१ दशमलव ५९ किलोमिटर नाली निर्माण भएको छ । नाली निर्माणको लक्ष्य २५ किलोमिटर थियो । त्यस्तै सडक संरक्षणका लागि २१ हजार ४२७ घन मिटर पर्खाल निर्माण भएको छ । सो अवधिमा २५ हजार घन मिटर पर्खाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तिवारीका अनुसार उक्त अवधिमा ६० वटा कजवे, कल्भर्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ५६ वटा कजवे तथा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

पुल निर्माणमा भने कार्यालयले शत्प्रतिशत पूरा गरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा तीन वटा झोलुङ्गे पुल र तीन वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । दुवै प्रकारका पुल निर्माणको लक्ष्य तीन–तीन वटा नै थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गरेको थियो ।

त्यसै गरी, २०८१/८२ मा एक दशमलव सात  किलोमिटर कच्ची सडक, सात दशमलव चार किलोमिटर ग्राभेल सडक, ४२ किलोमिटर सडक चौडाइ विस्तार, ४५ दशमलव छ किलोमिटर नाली निर्माण, ५३ हजार ६१३ घन मिटर पर्खाल निर्माण भएको थियो । सो वर्ष सात वटा कजवे–कल्भर्ट र तीन वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए ।

कार्यालयका अनुसार सडकको स्तरोन्नति, चौडाइ विस्तार, नाली तथा संरक्षण संरचनासँगै कालोपत्रको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । जिल्लाका सडकलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउँदै आवागमन सहज बनाउन आगामी वर्ष सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नतिका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको तिवारीले बताए ।

कार्यालयले सडकतर्फ रु. ७१ करोड ७२ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा रु. ६१ करोड ७२ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ । सडक पुलतर्फ रु. २२ करोड १६ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएकामा रु. २१ करोड ७१ लाख ८९ हजार खर्च भएको छ ।

यस्तै, झोलुङ्गे पुलतर्फ रु. ९२ लाख ६९ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु. ९२ लाख छ हजार खर्च भएको छ भने सहरी विकास तथा भवनतर्फ रु. ४० लाख विनियोजन भएकामा र ३३ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । 

0 Comments