काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विपत्तिको परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने व्यक्ति वा व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति रहबर अन्सारीले प्राकृतिक विपत्तिपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई बहाना बनाएर कालोबजारी वा अनुचित लाभ लिन खोज्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई बजार अनुगमन थप प्रभावकारी र कडाइका साथ सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
सभापति अन्सारीले संसदीय समितिले सरकारलाई नीतिगत निर्देशन र आवश्यक सुझाव दिने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कार्यपालिकाकै रहेको स्पष्ट पारे। समितिबाट पटक–पटक निर्देशन जारी हुँदासमेत कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासोप्रति उनले सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौँ उपत्यकाको ठूलो बजार व्यवस्थापन र नियमनका लागि सरकारी जनशक्ति सीमित रहेको स्वीकार गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन गरेर भए पनि कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए।
हाल देखिएको ग्यास आपूर्ति संकट प्राकृतिक विपत्तिपछि सडक सञ्जालमा आएको अवरोधसँग पनि सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ। बाढी पहिरोका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित हुँदा ग्यास ढुवानीमा अवरोध पुगेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौँ उपत्यकाको आपूर्ति प्रणालीमा परेको उनले उल्लेख गरे।
तर, वास्तविक आपूर्ति अवरोधको अवस्थालाई आधार बनाएर कसैले ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा मूल्य बढाउने काम गरे त्यस्तो गतिविधि स्वीकार्य नहुने सभापति अन्सारीको भनाइ छ।
समितिका बैठकहरू आरोप-प्रत्यारोपमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले समस्याको कारण र समाधानका उपायबारे सांसदहरूबीच हुने गहन छलफललाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए। समितिको ध्यान तत्काल देखिएको समस्या समाधानसँगै मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने नीतिगत उपाय निर्माणमा रहेको उनको भनाइ छ।
सभापति अन्सारीले आपूर्ति व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन नेपाल आयल निगम, मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै संकटका बेला राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले उपभोक्तालाई सास्ती दिने तथा विपत्तिको परिस्थितिबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने जो–कोहीमाथि सरकारले तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
