काठमाडौँ । वित्तीय प्रणालीमा बढ्दो अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्ने भएको छ।
दुई महिनाको अवधिका लागि जारी गर्न लागिएको उक्त उपकरणमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अतिरिक्त रकम केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रणालीमा तान्न लागेको हो।
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर बढिरहँदा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेपछि अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको सुधारले समेत बैंकिङ प्रणालीमा रकमको उपलब्धता बढाउन सहयोग पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता बढ्दा अन्तरबैंक ब्याजदरमा पर्ने दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई २ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिने लक्ष्य राखेको छ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार वित्तीय प्रणालीबाट तरलता खिच्ने तथा अभाव भएको अवस्थामा बजारमा तरलता पठाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय भने प्रणालीमा पर्याप्तभन्दा बढी रकम रहेकाले केन्द्रीय बैंकको ध्यान तरलता प्रशोचनतर्फ केन्द्रित भएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि सोमबार पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त रकम अल्पकालीन रूपमा स्थायी निक्षेप सुविधा तथा अन्य उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकमा राख्ने गरेका छन्। यस्ता उपकरणको अवधि पूरा भएपछि बजारमा फर्किने रकमले फेरि अधिक तरलताको दबाब सिर्जना नगर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै आएको हो।
बिहीबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरणलगायतका माध्यमबाट भने ठूलो परिमाणको रकम केन्द्रीय बैंकमा व्यवस्थापन भइरहेको छ।
निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल प्रक्रियामा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम बाँडफाँट गरिन्छ।
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्दा माथिल्लो सीमाको बैंक दरअनुसार ब्याज लिने र तरलता प्रशोचन गर्दा तल्लो सीमाको स्थायी निक्षेप सुविधा दरअनुसार ब्याज प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
हाल बैंक दर ५ दशमलव ७५ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम छ। वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको माग बढ्न नसकेको अवस्थामा बढ्दो निक्षेप र अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
