काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक कुमार साहले सरकार बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्नबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रवार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उनले बाढीपीडितलाई केही रकम दिएर आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर भन्ने मुडमा पुगेको बताएका हुन् । उनले विपदमा सरकार अभिभावक बन्नुपर्ने बताए । बाढीपीडितहरूको सही व्यवस्थापन सरकारको अनिवार्य दायित्व भएकोले यसबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाई छ । प्रभावित नागरिकलाई रकम मात्र उपलब्ध गराएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले विपद्पछिको राहत तथा पुनर्स्थापनाको अवस्था अझै पर्याप्त नभएको बताए। राहत वितरणमा अपनाइएको ‘वान डोर’ नीतिप्रति समेत उनले प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘अहिले सरकारले एकदम ठूलो राम्रो प्रयास गरेको छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर यो विध्वंस नै यति ठूलो छ कि हामीले काम गरिराख्दा पनि हामीले यथेष्ट रूपमा उनीहरूलाई केही गर्न सकेका छैनौँ । त्यो मा कुनै शंका छैन । अब मैले कतै सुन्दै के छु भने हामीले ती परिवारहरूलाई केही अमाउन्ट दिने र उनीहरूलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले सरकार अगाडि बढ्ने मुडमा छ । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब सरकारले पैसा मात्र दिएर यसको सोलुसन हुँदैन । त्यहाँका जनतामाथि जुन चोट पुगेको छ, उहाँहरूको मनोभावनामा, मस्तिष्कमा जुन आघात पुगेको छ, त्यो तिमीहरू आफै ठिक भइहाल भनेर हुँदैन । यसलाई छुट्टै चरणको रिह्याब आवश्यकता पर्छ । सरकार खाली यो गिभरको रोलमा मात्र हैन के, गार्जियनको रोलमा आउनुपर्छ ।’

उनले गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने सहयोग र त्यसको खर्चमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए। नेपालमा काम गर्ने केही एनजीओ/आईएनजीओले प्राप्त गर्ने रकम र खर्च गर्ने रकममा ठुलो अन्तर देखिएको उनको भनाई छ । उनले राहतका लागि आएको रकमको उपयोग र संस्थाहरूले गरेका कामको छुट्टै अनुगमन तथा अडिट गर्न समिति गठन गर्न समेत सरकारसँग माग गरे । उनले विपद्का बेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित संसदीय समिति १६ दिनसम्म निष्क्रिय बसेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए । विपद्को समयमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनको भनाई छ ।