५ मंसिर २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हावाहुरी ल्याएर चुनाव जित्ने सोच नराख्न रास्वपालाई ‘प्रचण्ड’को चेतावनी

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जस्तै हावाहुरी ल्याएर स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन जित्ने सोच नराख्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई चेतावनी दिएका छन् । 

उनले संविधान र कानुनको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गराउने प्रयास भए देश फेरि दुर्घटनामा जान सक्ने बताएका हुन्। 

शनिवार भक्तपुरमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी जिल्ला समितिले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन संविधानले तोकेको कार्यकाल र समयसीमाअनुसार छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर निर्वाचनको तयारी र समयतालिकाबारे छलफल गरेको जानकारी दिँदै त्यसक्रममा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा फरक धारणा आएको बताए। केही पक्षबाट स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा प्रदेशसभाको निर्वाचन पहिले गर्ने विषय उठेको भएपनि संविधान र कानूनको व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे । 

दाहालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल जेठ ५ गतेसम्म र प्रदेशसभाको कार्यकाल मंसिर ५ गतेसम्म रहेकाले सोही समयसीमालाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संविधान तथा कानुनले दिएको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले संविधान र कानून मिचेर निर्वाचन गर्न खोजिए त्यसले राजनीतिक अस्थिरता र अर्को दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। एक ठाउँमा संविधान र कानून मिच्ने बाटो खोलिए त्यसले अन्य संवैधानिक व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउने र प्रतिगामी शक्तिले त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा आफूहरूले संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान नहुने धारणा राखेको उनले बताए । आयोगले पनि स्थानीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन दुईपटक नै गर्नु संविधान र कानुनसम्मत हुने विषयमा स्पष्ट धारणा राखेको दाहालको भनाइ छ । यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले सर्वदलीय बैठक राखेर राजनीतिक छलफलपछि अन्तिम धारणा आयोगलाई जानकारी गराउने प्रस्ताव गरेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘आजको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आमसभामा भाषण गर्नमा मात्र सीमित छैन। डिजिटल प्रविधि, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ । त्यसैले पार्टीले आईटीको प्रयोगलाई संस्थागत र व्यापक बनाउँदै जनतासँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई समेत विस्तार गर्नुपर्छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्यकाल तथा निर्वाचन संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ । स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल जेठ ५ गतेसम्म र प्रदेश सरकारको कार्यकाल मङ्सिर ५ गतेसम्म रहेकाले सोही समयसीमालाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । निर्वाचनको नाममा संविधान र कानून मिच्ने प्रयासले देशमा थप राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्ने भएकाले सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार र सचेत हुन आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र कानुनी शासनको रक्षा गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।’

दाहालले आगामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भाषण र आमसभामा मात्र सीमित नरहने भन्दै सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई पार्टीले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । एआई र सूचना प्रविधिमा पछाडि पर्ने राजनीतिक शक्ति निर्वाचनदेखि राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धासम्म कमजोर हुनसक्ने उनको तर्क छ । उनले पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

0 Comments