माननीय परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालज्यू,
नमस्कार।
म तपाईंको सन्तुलित अभिव्यक्तिको पक्षधर हुँ। परराष्ट्र मन्त्री बन्नुअघि तपाईंले दिएका केही अभिव्यक्ति र अन्तर्वार्ताले मलाई तपाईं उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न जानुहुँदा खुसी लागेको थियो। भनिन्छ, स्वार्थ समूह र शक्तिको नाता चुम्बकीय हुन्छ र स्वार्थ समूहले घेरेपछि शक्तिकेन्द्रको होश हराउँछ।
म कुनै लाभग्राही नभएको कारण तपाईं सत्तामा हुँदा भेट गर्ने सामर्थ्य राख्दिनँ, तर तपाईंको शुभचिन्तक भएकै नाताले मलाई तपाईंका केही सोच, दृष्टिकोण र कामकारबाहीप्रति उठेका प्रश्नहरूलाई तपाईंले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकारप्रति आम नागरिक र शुभचिन्तकको विश्वासको ग्राफ कायमै राख्न र मुलुकको कूटनीतिक तस्बिर पनि धुमिल बन्न नदिनको लागि यो खुला पत्रका महत्वपूर्ण ९ सवालहरू हेर्नुहोला।
१. अमेरिका, भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली र नजिकका छिमेकी देशहरूबाट हठात् राजदूत फिर्ता गरेर १/१ वर्षसम्म राजदूत नपठाउनुको कूटनीतिक अर्थ के हुन्छ? ती देशप्रतिको असमझदारी हो भने कारण के हो, सार्वजनिक गर्न किन सक्नुभएन? खर्च कटौती गर्नु हो भने ती देशमा काम गर्ने सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव कर्मचारीलाई राजदूतको सेवा सुविधा किन दिइरहनुभएको छ? कतै कर्मचारीको चास्नीमा त फस्नुभएन? कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
२. चीन, भारत र अमेरिकाजस्ता देशमा अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक मामिला हेर्ने मिनिस्टर इकोनोमिक पद र वाणिज्य हेर्ने महावाणिज्यदूत पद काटेर ओ एण्ड एम सर्भेमा सुब्बा र अधिकृतका दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लगाउनुभएको सुनिएको छ। विषयगत मन्त्रालयको भूमिका थाहा पाउन चीन, भारत, अमेरिकाबाटै नेपालमा रहेका दूतावासमा खटिएका कर्मचारीहरू कुन-कुन मन्त्रालयबाट छन्, बुझ्नुहोस्।
तपाईं कुनै कम्पनीको प्रमुख होइन, मुलुकको मामिलाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो। सरकारका सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन गर्ने उत्साह नबढाएसम्म नतिजा निस्कँदैन। रोटी पाक्न तावा तात्नुपर्छ, बिँड होइन। त्यसैले आर्थिक कूटनीतिलाई तत् तत् निकायका विज्ञ कर्मचारीहरू खटाई नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउनु मुलुकका लागि फाइदाजनक छ। चीन र भारतजस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक उचाइ भएका मुलुकबाट ती पदहरू नै हटाउँदा आर्थिक कूटनीति सफल हुन्छ? विश्लेषण गर्नुहोला।
३. सरकारले निजामती कर्मचारीको संख्याको ३३ प्रतिशत कटौती गरी खर्च घटाउने नीति लिएको बताएर सबै मन्त्रालयका पद र दरबन्दी कट्टी गराइएको छ। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा ३ म्यान मिसन पर्याप्त छ। आबुधाबीबाट २ घण्टा लाग्ने दुबईमा अर्को राजदूतसरहको महावाणिज्यदूतसहितको जत्था राख्नुको कारण कहिल्यै खोज्नुभएको छ? नेपालको के-कति व्यापार बढ्छ ती दरबन्दी राख्दा, विश्लेषण गर्नुभएको छ? तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी कर्मचारीहरूको दरबन्दी सुन्नाएकै आकारमा राख्न मरिहत्ते गर्नुको कुनै कूटनीतिक लाभ देखिँदैन।
४. यसरी सुन्निएको दरबन्दीको भार भविष्यको परराष्ट्र नेतृत्वलाई बोकाउँदै हुनुहुन्छ। ३०/३५ वर्षको कर्मचारीलाई राजदूत बनाएर पठाउँदै हुनुहुन्छ, जसले ६० वर्षसम्म राजदूत जागिर खाइरहन्छ। एकातिर राजदूत जागिर खाने पद होइन, मुलुकको छवि बढाउने पद हो, कर्मचारीकै अवसरको लागि किन मरिहत्ते गर्नुभएको हो थाहा भएन। अर्कोतिर कर्मचारीभित्रै पनि एक पिँढीलाई मात्र अवसर दिएर तलको पिँढीको बढुवा व्यवस्थापन नगरे मन्त्रालयभित्रै फ्रस्ट्रेसन र द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। आजको यो अदूरदर्शिताले भोलिको कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पर्छ? विश्लेषण गर्नुहोला।
५. लेखालाई लेखा राख्न नदिने, कानूनलाई कानूनको विषयमा काम गर्न नदिने, आर्मीलाई मुलुकको सामरिक सीमाका विषयमा अनभिज्ञ ठान्ने, श्रमका कर्मचारीलाई वैदेशिक रोजगार हेर्न नदिने र भरसक आफ्नै भित्रका कर्मचारीबाट काम फत्ते गराउने, एउटै कर्मचारीबाट आफ्नै सुविधाका लागि लिखित निर्देशनविना आदेशका भरमा लेखा र स्टोरका काम गराई प्रक्रिया पुर्याउन लगाइएका विषयहरू महालेखाको प्रतिवेदनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। जहाँ सर्वसत्ता एक पक्षमा हुन्छ, ऐन, नियम, कानून र प्रक्रिया सबै गौण हुन्छ।
६. कर्मचारी बाहिरको विज्ञ व्यक्ति राजदूत भएमा सौतेलो व्यवहार गर्ने, आफैँ राजदूत पद हत्याउन अनेक टीकाटिप्पणी गर्ने पुरानै रोग भएको भुक्तभोगी राजदूतहरूले भनेको सुनिएकै हो। यस्तै कुराजालले राजदूत पदमा कर्मचारीबाट ५० प्रतिशत र विज्ञबाट ५० प्रतिशत कोटा राख्न कर्मचारीहरू सफल भएकै हुन्।
सुशीला कार्की परराष्ट्रको जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री हुँदा कर्मचारीबाट ६० प्रतिशत र विज्ञबाट ४० प्रतिशत राजदूत बनाउन कार्यविधि संशोधनको लागि कर्मचारीहरूले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उहाँले त्यो विषय इन्कार गर्नुभएको हो। पुनः अहिले कर्मचारीहरू परराष्ट्र सेवा ऐन बनाएर आफ्नो सेवा सुविधा र राजदूत दरबन्दी अकाट्य र असंशोधनीय बनाउने खेतीमा लागेको चर्चा सुनिएको छ। एकातिर कुलिङ पिरियड भन्ने, अर्कोतिर सधैँ राजदूतको जागिर दिने विषय विरोधाभासपूर्ण हुन्। यसको कूटनीतिक गाम्भीर्यता सोच्नुहोला?
७. विदेश पोस्टिङ बाध्यता कि अवसर ? अरू देशको हकमा ४ वर्ष आफ्नो देशमा काम गरेपछि ४ वर्ष अर्थात् कर्मचारी मन्त्रालयमा फर्केपछि पुनः उतिनै वर्ष आफ्नो देशमा जिम्मेवारी र काम दिने गरी विदेश पोस्टिङ गर्ने नियम छ। तर नेपालमा सुरु नियुक्ति लिएको वा विदेशबाट फर्केको १ वर्ष नपुग्दै विदेश पोस्टिङ गरिन्छ।
यसले लागत त बढाउँछ नै, आफ्नो माटो, कार्यपद्धति र संरचना नबुझी वैदेशिक जिम्मेवारी दिँदा त्यस्तो व्यक्तिले दिने सेवा सतही हुने र आफ्नै सरकारको आलोचना गर्ने गैरनागरिकको जस्तो रहेको पाइएको छ। यसो हुनु विडम्बना हो, न कि कुनै कूटनीतिक तात्पर्य।
८. तपाईं परराष्ट्र मन्त्री भएपश्चात् वाणिज्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको काम र ती मन्त्रालयका विभाग परराष्ट्र मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गर्नुभएको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। महत्वपूर्ण कुरा, परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको ब्याकअपमा आफ्नो मुलुकको हितको लागि विदेशीसँग वार्ता गर्ने, सम्बन्ध बनाउने र सम्झौता गर्ने हो, तर स्वयं अन द स्पट निर्णय लिने हैसियत राख्नु हुँदैन।
नीतिगत विषयमा निर्णय दिन विषयगत मन्त्रालयको अनुभव, भावी कार्ययोजना, लागत र दायित्वको प्रक्षेपण तथा स्वविश्लेषणको लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विषयगत मन्त्रालयहरू गठन भएका हुन्। विदेशीसँग कतिपय बेला विषयगत मन्त्रालयको धारणा पर्खिएको भन्नुपर्ने हुन्छ। सबै मन्त्रालयका काम र पद परराष्ट्र मन्त्रालयमा गाभ्ने सोच बनाउनु पछाडि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा कूटनीतिक सिद्धान्तले काम गरेको होला जस्तो लाग्दैन।
९. अन्तिम तर महत्वपूर्ण कुरा, तपाईंको कार्यसम्पादनको प्रचारप्रसार शैलीको स्तर संवाद डबलीका पत्रकारको जस्तो देखिन्छ। कूटनीतिको अर्थ दीर्घकालका लागि चाल नपाउने गरी गरिने रणनीतिक अभ्यास हो। यस्तो कार्यमा तपाईं स्वयं पत्रकार वा मोडेलको रूपमा प्रस्तुत नहुनु राम्रो हुन्छ। बरु आन्तरिक रूपमा विषयगत मन्त्रालयहरू बलियो बनाउन आफू लाग्नुहोस्।
राहत सामग्री बुझ्न एयरपोर्टमा मन्त्री नखटाउनुहोस्। यसले सरकारको सेना र संयन्त्रले ज्यानको प्रवाह नगरी काम गरेको विषयको उपहास हुन्छ। बाह्य मामिलालाई मिजासिलो ढंगले प्रस्तुत गर्न आफ्ना संयन्त्रहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर सरकारको प्रवक्ता तोकिएकै मन्त्री बन्न दिनुहोस्।
तपाईंको शुभेच्छुक,
सेविका शर्मा
सल्लाघारी
