काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ लाई पूरै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा क्यासिनो क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय रहेकाले विधेयक पुनर्लेखनकै चरणबाट अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषय समेत ऐनमा राखिएकोले सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विधेयकलाई चुस्त र दीर्घकालीन बनाउने गरी ऐनमा समेट्नुपर्ने र नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषय छुट्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । ऐनमा अत्यधिक तथ्यांक तथा निश्चित मापदण्ड राख्दा समयानुकूल संशोधन गर्न कठिन हुने भएकाले दूरी, क्षेत्रफललगायत तथ्यांकमा आधारित विषय विधेयकबाट हटाएर नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । 

उनले भने, ‘कतिपय विषय नियमावलीमा समावेश गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसैले ऐनलाई चाहिँ अलि चुस्त–दुरुस्त र दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ । नियम-कानून जति लचिलो र समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने भयो, त्यति नै सहज हुन्छ । ऐनमा कुनै व्यवस्था समावेश गरिसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले निश्चित तथ्यांकमा आधारित विषयहरू जस्तै यति वर्गफिट, यति किलोमिटर टाढा वा यति नजिक हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड-ऐनमा समावेश गर्नुभन्दा नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन विधेयकमाथि हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । यस विषयमा समितिका सभापतिज्यूसँग मैले निकै होमवर्क गरिसकेको छु र अन्य सम्बन्धित साथीहरूसँग पनि निरन्तर छलफल तथा गृहकार्य भइरहेको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको भएपनि यसमा समयानुकूल थप्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने धेरै विषय छन् । त्यसैले यो विधेयक लगभग पुनर्लेखनकै चरणबाट गुज्रिन सक्ने अवस्था छ ।’

उनले भारतीय पर्यटकले नेपाल ल्याउने भारतीय रुपैयाँको व्यवस्थापन र भारतीय सवारीसाधनलाई दिइने प्रवेश अनुमतिका विषयमा पनि समस्या रहेको बताए । भारतीय रुपैयाँ सटहीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। भारतीय सवारीसाधनलाई नेपालमा एक वर्षमा ३० दिनसम्म मात्र प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्थाले पर्यटन क्षेत्रमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल आउने भारतीय पर्यटकका लागि चालक स्वयं स्थानीय ट्राभल एजेन्टको भूमिकामा रहने भएकाले लामो समयसम्म उनीहरूलाई नेपाल आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारतीय सवारीसाधनमा लागू विभिन्न नियमका कारण पर्यटनको सम्भावना भएका क्षेत्रमा समेत असर परेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘केही समयअघि विशेष गरी मुस्ताङ, मनाङ, मुक्तिनाथ र पोखरालगायतका क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको ठूलो आगमन भएको थियो । उनीहरूले ठूलो मात्रामा भारतीय रुपैयाँ नेपाल ल्याएर खर्च गरे । नेपाली व्यवसायीहरूले उक्त रकम स्वीकार गरेपछि त्यसलाई सटही गर्न नसक्ने समस्या जटिल बनेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर कम्तीमा उक्त रकम सटही गर्ने अवसर दिनुपर्ने अवस्था आयो । अन्यथा, वैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्जन गरेको रकमसमेत अवैधजस्तो देखिने अवस्था सिर्जना हुने भयो । पर्यटकले आफूसँग ल्याएको पैसा होटेलमा कोठा लिएर, सामान खरिद गरेर वा खाना खाएर खर्च गरेको हो । त्यसैले त्यस्तो रकम व्यवस्थापन गर्ने केही उपाय खोजेर हामीले अस्थायी रूपमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । अब यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न पनि केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को भारतीय गाडीलाई नेपालमा ३० दिनभन्दा बढी प्रवेश अनुमति नदिने व्यवस्थाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति भइरहेको छ । एक वर्षमा ३० दिन मात्रै नेपालमा सवारीसाधन राख्न पाउने व्यवस्थाले भारतीय पर्यटकको आवागमनमा समेत असर परेको छ । क्यासिनो क्षेत्रका ग्राहकहरू पनि यस्तै पर्यटकसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यो विषयलाई त्यस दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ । एउटा पर्यटक ३० दिनभन्दा बढी नेपाल बस्न चाह्यो भने उसले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई पनि त्यहीअनुसार सहजता दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा भारतीय पर्यटक बोकेर आउने धेरै सवारीसाधनका चालकले चालकको भूमिकासँगै ट्राभल एजेन्टको कामसमेत गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले भारतीय सवारीसाधनमाथि लगाइएका यस्ता विभिन्न नियमको प्रभावलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

उनले पर्यटन क्षेत्रको सुधार ठूला र हस्तक्षेपकारी नीतिबाट मात्र सम्भव नहुने बताए । साना विषयमा गरिने सूक्ष्म र संवेदनशील सुधारले पनि दिगोपन सुनिश्चित गर्ने उनको भनाई छ । मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीले उठाएका व्यावसायिक विषयलाई समेत विधेयक निर्माणका क्रममा समावेश गरिने बताएका छन् ।