३१ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोरखामा हुलाकमार्फत घरमै राहदानी

अ+ अ-

गोरखा । जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत जिल्लाका ५५० जनाले घरमै राहदानी प्राप्त गरेका छन् ।

 वैशाख १५ गतेयता जिल्लाभर ५५० जनाले घरमै राहदानी बुझेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए। घरमै राहदानी लिन ६०० जनाले फाराम भरेकामा हालसम्म ५५० जनाले सेवा लिइसकेको उनले जानकारी दिए ।  

बाँकीको राहदानी आउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हुलाकमार्फत नागरिकको घरघरमै राहदानी ९पासपोर्ट० पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत हुलाक सेवामार्फत राहदानी नागरिकको घरघरमै पुर्‍याउने नीतिअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयबीच वैशाख १५ गते सम्झौता भएको जिल्ला हुलाक अधिकृत विनोद गैरेले जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला हुलाकबीच गृह जिल्लाभित्र नागरिकको घरघरमा राहदानी पुर्‍याउने सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । 

“सम्झौताअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा काउन्टर नै स्थापना गरेर हुलाक कार्यालयका एक जना कर्मचारी राखेका छौँ”, गैरेले भने, “प्रशासनमा राहदानीको फारम भर्न आउने सेवाग्राहीले फारम भर्दा राहदानी लिन कार्यालयमै आउने अथवा घरमै लिने भन्ने छनोट गर्नुहुन्छ । घरमै लिने भन्नेहरूको हकमा हुलाकको फारम भराएर आवश्यक विवरण टिप्ने गरेका छौँ । सोही विवरणको आधारमा राहदानी आएपछि घरमै पुर्याइदिन्छौँ ।” घरमै राहदानी लिनका लागि सेवाग्राहीले ५५ रुपैयाँको हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

राहदानीको फाराम भरेका सेवाग्राहीले घरमै राहदानी लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुलाक काउन्टरमा आवश्यक विवरण टिपाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सेवाग्राहीले आफ्नो नाम, नम्बर, ठेगानालगायतका विवरण टिपाउनुपर्ने हुलाक कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौँबाट छापिएर आएका राहदानी प्रशासन कार्यालयले हुलाक कार्यालयको जिम्मा लगाइसकेपछि जिल्लाभित्र कम्तीमा तीन दिनभित्र सेवाग्राहीको घरघरमा पुग्ने हुलाक अधिकृत विनोद गैरेले बताएका छन्। “सेवाग्राहीले राहदानी लिइसकेपछि हामीले त्यसको रसिद बनाएर प्रशासन कार्यालयलाई बुझाउँछौँ”, उनले भने ।

जिल्ला हुलाक कार्यालयले उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकामा पनि घरमै राहदानी पुर्‍याउने सरकारको नीतिबमोजिम काम गरिरहेको छ । यद्यपि भौगोलिक विकटताका कारण चुमनुब्रीको हकमा पालिकाको केन्द्र फिलिमबाहेक अन्य ठाउँ घरघरमा राहदानी पुर्‍याउने विषय जटिल रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय गोरखाका प्रमुख विनोद गैरे बताउछन् । 

उनी भन्छन्, “चुमनुब्रीमा पालिका केन्द्रसम्म मात्र पठाउन सक्छौँ, त्यो भन्दामाथि पुर्‍याउने जनशक्ति र स्रोतसाधन हामीसँग छैन । सरकारको नीतिअनुसार हामीले भएका जनशक्ति र स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर यो सेवा सञ्चालनका ल्याएका हौँ ।” जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका, सहिदलखन र आरुघाट गाउँपालिकाका अधिकांश सेवाग्राहीले घरमै राहदानी बुझिलिने गरेको जिल्ला हुलाक कार्यालय गोरखाको भनाइ छ ।

0 Comments