काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र ‘लस एण्ड ड्यामेज’को अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा बोल्दै कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउँदा भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भएपनि यसको असर र जोखिम भने नेपालले उच्च रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गरे ।
विशेष गरी रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको पछिल्लो विपद्लाई नेपालका लागि पाठ र चेतावनी दुवैका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतका संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार हिमालय क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा हिमताल रहेको र नेपालमा समेत धेरै हिमताल सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान भएको बताए । उनका अनुसार अध्ययनले नेपालमा रहेका सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये ठूलो संख्या कोशी नदी बेसिनमा रहेको देखाएको छ । उनले कोशी बेसिनमा रहेका सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
सम्भावित ठूलो हिमताल विस्फोटजन्य बाढी कोशी बेसिनमा आएमा भोटेकोशी घटनाभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो क्षति हुनसक्ने उनको भनाइ छ । कार्कीले विकसित मुलुकहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको विषय उठाउँदै नेपालले ‘लस एण्ड ड्यामेज’को दाबी गर्न सक्ने भएपनि त्यसका लागि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित तथ्यांक आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष “हामी पीडित भयौँ, ठूलो क्षति भयो” भनेर मात्र दाबी गर्दा पर्याप्त हुँदैन । क्षतिको परिमाण, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध र त्यसबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायबारे वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । उनले नेपालले जलवायु क्षति र जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक उत्पादन गर्ने आफ्नै क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भए पनि तथ्यांक उत्पादन र अनुसन्धानमा नेपालले आफ्नै स्रोतबाट समेत लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद कार्कीले भने, ‘आज विश्वले नेपाललाई विशेष गरी भोटेकोसी घटना र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण हेरिरहेको छ। हामी जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिम व्यहोर्ने मुलुक हौँ । त्यसैले हाम्रो जलवायु न्यायको आवाजलाई अझ बलियो बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, प्रमाण र तथ्यांकमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ । इसिमोडलगायतका अध्ययनले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा ३,२६४ वटा हिमताल पहिचान गरेका छन्, जसमध्ये नेपालमा २,०७० र सम्भावित जोखिमयुक्त ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोशी बेसिनमा रहेको उल्लेख छ । त्यसैले भोटेकोसी घटना हाम्रो लागि पाठ र चेतावनी दुवै हो । अब बाँकी सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताललाई कसरी व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । लस एण्ड ड्यामेजको दाबी गर्दा ऐतिहासिक जिम्मेवारीको विषय महत्वपूर्ण छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले आफ्नै वैज्ञानिक तथ्यांक र प्रमाण निर्माण गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ। यसका लागि नेपालभित्र र बाहिर रहेका नेपाली विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र स्रोतलाई समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अभिव्यक्ति केवल प्रभावशाली होइन, वैज्ञानिक रूपमा विश्वसनीय र विश्व समुदायलाई विश्वस्त पार्ने खालको हुनुपर्छ ।’
कार्कीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालको पक्ष बलियो बनाउन नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्नुपर्ने बताए । नेपालसँग जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका विषयमा काम गरिरहेका विज्ञ तथा स्रोत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने वक्तव्यलाई अझ तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन त्यस्ता विज्ञको सहयोग लिनुपर्ने बताए।
कार्कीले सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण र अनुगमनका लागि कोशी बेसिनलाई आगामी प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालमा सीमित स्रोत र साधनका कारण पहिचान भएका सबै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालमा आवश्यक काम गर्न कठिन भएको हुनसक्छ । त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। उनले हिमतालको जोखिम व्यवस्थापनलाई केवल राहत वा च्यारिटीको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्याय र नेपालको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। कार्कीले हिमाली नदी प्रणाली र हिमतालको जोखिम तीन देशसँग जोडिएको भन्दै नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । कोशी नदी प्रणालीको जोखिम नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले समेत यस्तो विपदबाट ठूलो क्षति व्यहोर्न सक्ने बताए । त्यस्तै तिब्बत क्षेत्रमा रहेका कतिपय हिमताल तथा हिमनदी प्रणाली पनि कोशी बेसिनसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनहरूले देखाएको उनले बताए । त्यसैले हिमतालको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विपद् व्यवस्थापनमा तीन देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्कीले नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भएपनि हिमाली क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो जोखिमले नेपालसँगै सीमापार क्षेत्रलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणसहितको स्पष्ट प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ । उनले जलवायु न्यायको बहसलाई “नट ओन्ली च्यारिटी, बट इट इज आवर राइट” अर्थात् सहायता मात्र नभई अधिकारको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
