काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राजेन्द्र राज आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना व्यवस्थापनअन्तर्गतको जग्गाबाट उत्खनन भएको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) को रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरेको आरोपसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षी बनेका आचार्यले विशेष अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेको भन्दै आयोगले बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगले आचार्यविरुद्ध ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी लिएको छ।
अनुसन्धानमा सहयोग गरेपछि पाएका थिए पूर्ण छुट
आयोगका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी असुल नगरी राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा विशाल घिमिरेसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको थियो।
उक्त मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गर्नुका साथै प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गरेको आधारमा आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिइएको आयोगले जनाएको छ। उनलाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीका रूपमा विशेष अदालतमा पेस गरिएको थियो।
तर आचार्यले २०८३ भदौ १० गते विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको आयोगको दाबी छ।
तीन हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थमा साढे नौ लाख बिगो
आयोगका अनुसार आचार्य सञ्चालक रहेको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग प्रचलित कानुनभन्दा कम मूल्यमा वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) खरिद गर्न सम्झौता गरी खरिद गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्रमा रोयल्टी दाखिला नगरी गैरकानुनी रूपमा वन पैदावार उत्खनन गर्ने–गराउने कार्यमा मुख्य कसुरदारहरूसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिने–दिने कार्यमा सहयोग पुर्याएको आयोगको आरोप छ।
आयोगले उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (क) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको दाबी गरेको छ।
रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बागमती नगरपालिकासँग सम्झौता गरी खरिद गरेको तीन हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थका आधारमा आयोगले ९ लाख ५३ हजार ४९६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो कायम गरेको छ।
मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्देश गरेअनुसार सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) का सम्बन्धित व्यवस्थाबमोजिम हुने कैद तथा दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिबानालाई सजायको आधार बनाएको जनाएको छ।
त्यसैका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम आचार्यलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय गर्न मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जनाएका छन्।
आचार्यमाथि लगाइएको आरोप र मागदाबीको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतबाट हुनेछ।
