काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहत कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले परिमार्जन गरेको नयाँ तलब संरचनाअनुसार प्रदेशका कर्मचारीको तलबमान समायोजन गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्थापनसँगै अस्थायी जनशक्तिसम्बन्धी विषयमा समेत निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका लागि आवश्यक सालबसाली अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।
त्यसैगरी, अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई व्यवस्थित र न्यायसंगत बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले मकवानपुरका दुई प्राविधिक कार्यालयलाई पुनः छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। चित्लाङस्थित बाख्रा विकास केन्द्र र कुलेखानीस्थित मत्स्य विकास केन्द्रलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा यसअघि एकै संरचनामा गाभिएको थियो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार दुवै केन्द्रको कार्यप्रकृति फरक रहेकाले संयुक्त संरचनाबाट कार्यसम्पादनमा जटिलता देखिएपछि पुनः अलग गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) को कामलाई पनि अघि बढाइरहेको जनाएको छ। विगतमा कार्यालय संख्या तथा खर्च घटाउने क्रममा कार्यक्षेत्र नमिल्ने निकायसमेत एकीकृत गरिएकाले संगठन संरचना, दरबन्दी र जिम्मेवारीको पुनरावलोकन गर्न लागिएको मन्त्री केसीले बताए।
ओ एन्ड एमसम्बन्धी गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यससम्बन्धी थप प्रस्ताव आउने सरकारको भनाइ छ।
