२ आश्विन २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन घटाउन भिसा नियममा व्यापक परिवर्तन गर्ने

अ+ अ-

अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासीको संख्या घटाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई दिइने भिसामा कडाइ गर्ने भएको छ । 

गृहमन्त्री टोनी बर्कले बिहीवार नेशनल प्रेस क्लबमा सम्बोधन गर्दै नयाँ आप्रवासन नियमहरू घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई २ लाख ४५ हजारमा सीमित गर्ने र सन् २०२७–२८ सम्ममा यसलाई २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । यो घोषणा अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक भएकै दिन भएको हो । तथ्यांकअनुसार मार्चसम्मको एक वर्षमा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनले अस्ट्रेलियाको जनसंख्यामा २ लाख ९२ हजार १०० जना थपेको छ । अघिल्लो १२ महिनामा यो संख्या ३ लाख ९ हजार ५०० थियो ।

 नयाँ नियमअनुसार अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न भिसा पाएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अब स्वतः आफ्ना परिवारका सदस्यलाई आफूसँगै ल्याउन पाउने छैनन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२५–२६ मा अस्ट्रेलियाले कुल ३ लाख ३७ हजार ४२७ वटा विद्यार्थी भिसा जारी गरेको थियो। तीमध्ये ४५ हजार ९९१ वटा भिसा मुख्य आवेदकका आश्रित वा परिवारका सदस्यका लागि थिए । तर अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका र हालै आफ्नो भिसामा परिवारका सदस्य समावेश गरिसकेका विद्यार्थीलाई नयाँ नियमबाट छुट दिइनेछ । त्यस्तै, प्रशान्त क्षेत्र तथा आसियान देशका विद्यार्थी र पीएचडी विद्यार्थीहरू पनि यस परिवर्तनबाट प्रभावित नहुने बर्कले बताउनु भयो ।

सरकारले एउटै देशमा लामो समय बस्नका लागि पटक–पटक अध्ययनको विषय वा कोर्स परिवर्तन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि पनि निगरानी बढाउने भएको छ । बर्कका अनुसार नयाँ नियमले विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउनका लागि उच्च तहको योग्यता हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ । त्यसैगरी, भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहने व्यक्तिहरूको निगरानी तथा कानुनी कार्यान्वयनका लागि थप १०० जना अनुपालन अधिकारी नियुक्त गरिनेछ । दक्ष कामदारको भिसा आवेदन मूल्यांकन गर्ने क्रम पनि परिवर्तन गरिने भएको छ। निर्माण र कृषि लगायत कामदारको आवश्यकता बढी भएका क्षेत्रमा आवश्यक सीप भएका आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिइने बर्कले बताए ।

 सरकारले वर्किङ होलिडे भिसा कार्यक्रमलाई पनि पुनर्संरचना गर्दै दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसाका लागि ‘बलट’ अर्थात् छनोट प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । हाल १२ महिनाको वर्किङ होलिडे भिसा पाएका व्यक्तिले क्षेत्रीय क्षेत्रमा ८८ दिन काम गरेपछि स्वतः दोस्रो वर्ष र त्यसपछि थप छ महिना क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गरेमा तेस्रो वर्षको भिसा पाउने व्यवस्था छ ।

नयाँ बलट प्रणालीअन्तर्गत दोस्रो वर्षको भिसाका लागि ४५ हजार र तेस्रो वर्षका लागि ५ हजार योग्य आवेदक छनोट गरिनेछ । सरकारका अनुसार सन् २०२५–२६ मा ५७ हजार जना दोस्रो वर्षको वर्किङ होलिडे भिसाका लागि योग्य भएका थिए भने ३१ हजार जना तेस्रो वर्षका लागि योग्य भएका थिए । 

0 Comments