काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खातीले नेपालको संविधानको भाग-३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुन-कुन कानून अझै बन्न बाँकी छन् र ती कानून कहिलेसम्म बन्ने हुन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकांश आवश्यक कानून तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले मौलिक हकसँग सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, नि:शुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको बताइन् । मन्त्री गौतमका अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने नि:शुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म संघीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी छ ।
अन्य बाँकी विधेयक पनि मन्त्रालयले संघीय संसदमा पठाएको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार अघि बढाइने उनले बताइन्। मन्त्री गौतमले संविधान २०७२ मा जारी भएपछि विभिन्न ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने काम हुँदै आएको बताइन् । विगतमा किन सबै कानून निर्माण हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले चालु वर्षलाई कानून सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको बताइन ।
