नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यस अवधिमा संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा केही संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक जटिलताहरू देखिएका छन्।
बदलिँदो जनआकाङ्क्षा, सुशासनको आवश्यकता, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा राज्य संरचनाको थप सुदृढीकरणका लागि संविधानका केही व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन र समयानुकूल संशोधनका लागि राष्ट्रिय बहस हुनु स्वाभाविक र आवश्यक मात्र नभई संविधानलाई जनतामाझ व्यापक रूपमा स्वीकार्य बनाउनसमेत आवश्यक छ।
संविधानको मूल मर्म, आधारभूत संरचना, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशी चरित्रलाई अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गर्नु नै संविधान संशोधनको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ।
नेपाल सरकारबाट संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदललाई कानूनको विद्यार्थी तथा न्याय र कानूनका क्षेत्रमा कार्य गरेको कारणले व्यक्तिगत तवरले सुझावहरू प्रदान गरेको थिएँ। सुझावका मुख्य विषय यस प्रकारका छन्।
१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था
नेपालको संविधानको भाग–६, धारा ६१ देखि धारा ७३ सम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ। धारा ६७ को उपधारा (३) पछि उपधारा (४) थप गरी उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भई कामकाज गर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
यसले उपराष्ट्रपति पदलाई केवल प्रतीक्षारत संवैधानिक भूमिकामा सीमित नराखी उक्त पदलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुका साथै मितव्ययिताका दृष्टिले समेत उपयुक्त देखिन्छ।
त्यस्तै, धारा ७० मा संशोधन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र समुदायको हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसले राज्यको समावेशी चरित्र र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गराउन सहयोग गर्दछ।
२. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय पच्चीस र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पचास गरी एक सय पचहत्तर सदस्य भएको प्रतिनिधि सभाको गठन
नेपालको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको आकार तथा राज्यको बढ्दो प्रशासनिक तथा वित्तीय दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै जनप्रतिनिधित्वको सारभूत प्रभावकारिता कायम हुने गरी प्रतिनिधि सभाको संख्या पुनः निर्धारण हुन उपयुक्त देखिन्छ।
नेपालको भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टतालाई प्रमुख र जनसंख्यालाई दोस्रो आधार मानी निर्वाचन प्रणाली कायम गरिनुपर्दछ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता, विकटता र कठिनाइ भएको देशमा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाउँदा विकट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व कमजोर बन्न जाने देखिन्छ।
तसर्थ, साविकको व्यवस्थामा देहायबमोजिम संशोधन गर्न उपयुक्त देखिन्छ। नेपालको भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टतालाई पहिलो र जनसंख्यालाई दोस्रो आधार मानी एक सय पच्चीस निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पच्चीस सदस्य र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित पचास सदस्य गरी एक सय पचहत्तर सदस्य भएको प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ।
३. पैँतीस सदस्य रहने राष्ट्रिय सभाको गठन
प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानूनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित चार जना गरी निर्वाचित अठ्ठाइस जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त फरक–फरक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी तीन जना महिलासहित सात जना गरी जम्मा पैँतीस सदस्य रहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।
यसरी मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाका सात सदस्यलाई नै प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुँदा प्रदेश प्रमुखको राजनीतिक महत्त्वसमेत प्रबल हुने देखिन्छ।
४. बढीमा एघार जना मन्त्री रहने गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने र संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा दुई वर्ष मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्ने
प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुने भएकाले त्यसरी नियुक्त मन्त्री संघीय संसदको सदस्य हुन सक्ने देखिन्छ भने नीतिगत स्थिरताका लागि पनि प्रस्तावित यो व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ। छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था सान्दर्भिक देखिँदैन।
५. न्यायपालिकामा सुधार
कानूनको शासन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्यका आधारभूत स्तम्भ हुन्। न्याय हराउँदा राज्यको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, एक जनालाई पनि न्याय प्रदान नगर्ने छुट राज्यलाई हुन सक्दैन।
तथापि, पछिल्ला वर्षहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् न्यायाधीश नियुक्तिमा रकमी लेनदेन, न्यायमा विचलन, पारदर्शिताको अभाव न्यायपालिकाको आफ्नै छानबिन प्रतिवेदनले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ।
न्यायपालिकामा सामान्य सुधारले हुँदैन। न्यायपरिषद्को संरचनामा राजनीतिक क्षेत्र हाबी हुने गरी गरिएको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्दछ। सर्वोच्च अदालतमा बिना अनुभव सिधै न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै सिधै छड्के प्रवेश गर्न पाउने अन्तिम बिन्दु उच्च अदालतलाई कायम गरिनुपर्दछ।
कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। लामो न्यायिक पथ र अनुभवले खारिएका न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुनेछन्।
त्यस्तै, उच्च अदालतमा समेत निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्दछ। उच्च अदालतमा रिक्त मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद देहायबमोजिम पूर्ति गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
(क) रिक्त पदमध्ये साठी प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका न्यायाधीश वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेका वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेका वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेका नेपाली नागरिकहरूमध्येबाट,
(ख) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा,
(ग) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीश वा कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा दस वर्ष निरन्तर वकालत गरेका वा कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेका वा कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा।
६. प्रादेशिक संरचनाहरूमा सुधार
प्रदेश सभाका वर्तमान सदस्य संख्यामा पचास प्रतिशतभन्दा बढी कटौती हुने गरी प्रदेश सभाको सदस्य संख्या प्रस्ताव गरिएको छ। सात प्रदेशमा कुल एक सय अठासी सदस्य हुने प्रदेश सभा गठन हुनेछ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बढीमा सात सदस्यीय हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने सांसद नै प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्थाले आर्थिक मितव्ययिता कायम हुनेछ।
७. स्थानीय तहमा सुधार
स्थानीय तहका वडामा वडा अध्यक्ष र समावेशितालाई आत्मसात् गर्दै अन्य दुई जना वडा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
८. संवैधानिक निकायमा सुधार
भाग–२७ अन्तर्गतका अन्य आयोगहरू सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्न उपयुक्त हुने र बाँकी रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरिएको छ।
