काठमाडौँ । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले संघीयताले राज्य संयन्त्रलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याएको बताएका छन् । 

संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संघीयता संवैधानिक विकेन्द्रीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताएका हुन् । उनले नेपालको संविधानले तीन तहको राज्य संयन्त्रको व्यवस्था गरेर शक्ति बाँडफाँट गरेको बताए । दूर दराजका नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्नको लागी सङ्घीयता अति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा समावेशितालाई पनि औँल्याए ।

स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रहेको भन्दै उनले संविधान र राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत र सेवा प्रवाहसमेत विस्तार भएको छ । विगतमा गाविस तथा नगरपालिकाले पाउने अनुदानको तुलनामा अहिले स्थानीय तहको बजेटको आकार उल्लेख्य बढेको उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारी कर्मचारी तथा सेवा प्रवाहका संस्थाहरू पनि स्थानीय तहसम्म पुगेको उनले बताए । करिब एक लाख निजामती कर्मचारीमध्ये ६० हजार कर्मचारी समायोजन भएर संघीय संरचनाअन्तर्गत तल्लो तहमा गएको उनको दाबी छ

विगतमा कृषि, पशु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य सेवाका लागि समेत सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै देवकोटाले अहिले ती सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरू स्थानीय तहसम्म पुगेको बताए । तर संघीयताको अभ्यासमा अझै सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । केन्द्रमा शक्ति र स्रोत केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति अझै रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘अहिले संविधानले तीन तहको राज्य संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । एक खालको क्रियाशीलता पनि छ, राम्रो पनि छ, कतिपय पाटोमा। यो एक खालको संवैधानिक विकेन्द्रीकरण हो । किनभने यो पावर सेयरिङ हो । काठमाडौंमा बसेर मात्रै शासन सत्ता चलाउनुभयो भने त्यो दूर दराजका नागरिकले त्यो अनुभूति गर्दा रहेनछन्, सरकारको अनुभूति गर्दा रहेनछन् । त्यस कारण हामीलाई यो शासन चाहिन्छ । हामीले जति चाहेका थियौँ, खोजेका थियौँ, नागरिकले जति चाहेको थियो, खोजेको थियो, त्यो हुन सक्या छैन । तर हिजो १५ लाख २० लाख अनुदान पाउने नगरपालिकाले अहिले एउटा पालिकाको बजेट औसत ८० करोड बजेट छ । यति ठूलो ट्रान्सफर, फिस्कल ट्रान्सफर, वित्तीय सङ्घीयताको पाटो गर्दा यति राम्रो भएको छ । यो भनेको सङ्घीयता र संविधानले दिएको उपलब्धि हो । यो हामीले बिर्सन हुँदैन । हामीले के बुझ्नुपर्‍यो भने इन्स्टिच्युसनहरू सबै अलि धेरै तल गएका छन् । कर्मचारीहरू तल जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । सानोतिनो कामको लागि सदरमुकाम जानु पर्थ्यो । अहिले सारा इन्स्टिच्युसनहरू सर्भिसका, डेलिभरीका इन्स्टिच्युसन, कर्मचारी पालिकामा गएको छ । काठमाडौँको प्रदेशसम्म गएको छ ।’

उनले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।