काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भोटेकोशी विपदबाट सडक पूर्वाधारमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण संकलन भएको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको वर्गीकरण गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार नागरिकको आवागमन सहज बनाउने र अवरुद्ध सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालन गर्ने कामलाई तत्कालको सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
आठ समितिले बनाउँदै छन् कार्ययोजना
विपद्पछिको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरेर आठवटा समिति गठन गरिएको सचिव सिग्देलले बताए।
समितिहरूले सम्बन्धित निकाय, नेपाल प्रहरी र विज्ञसँग समन्वय गरी क्षतिग्रस्त आयोजनाको पहिचान गरिरहेका छन्। तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको छुट्टाछुट्टै सूची तयार पारिँदै छ।
“सम्बन्धित निकायसँगको छलफल र विशेषज्ञ टोलीको अध्ययनबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरू पहिचान गरी तत्काल र दीर्घकालीन पुन:स्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाइँदै छ,” सचिव सिग्देलले भनेका छन्।
समितिहरूलाई दैनिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।
पुरानै संरचना नदोहोर्याइने
पुनर्निर्माणका क्रममा पहिलेको संरचना जस्ताको तस्तै नबनाई सम्भावित विपद्को जोखिम थेग्न सक्ने जलवायु–उत्थानशील संरचनामा जोड दिइने सचिव सिग्देलले बताए।
आवश्यकताअनुसार पुलको स्थान परिवर्तन गर्ने, डिजाइन सुधार गर्ने तथा पुललाई अग्लो र सुरक्षित बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
“पुन:स्थापना गर्दा पुरानै संरचना दोहोर्याउनेभन्दा जलवायु-उत्थानशील र दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ,” उनले भनेका छन्।
पहिलो प्राथमिकता सडक सम्पर्क पुन:स्थापना
दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना बनिरहे पनि तत्काल नागरिकको आवागमन र प्रभावित क्षेत्रसँगको सडक सम्पर्क पुन:स्थापना गर्न मन्त्रालय केन्द्रित रहेको सिग्देलले बताए।
अत्यावश्यक सडक तथा पुल पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्रारम्भिक क्षति विवरण थप अध्ययनपछि परिमार्जन हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्रोत सुनिश्चित भएपछि ठेक्का
तयार भइरहेको कार्ययोजना राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्बाट अनुमोदन गराइने सचिव सिग्देलले जानकारी दिए।
परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्ययोजना बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ।
“आर्थिक वर्षको बीचमा विपद् भएकाले बजेट सुनिश्चितता आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि अत्यावश्यक आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा लगेर पुन:स्थापना गरिनेछ,” सचिव सिग्देलले भनेका छन्।
