काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले लगानी स्वीकृति र परियोजना कार्यान्वयनबीच देखिएको ठूलो अन्तर अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
स्वीकृत परियोजना अघि नबढाउने र परियोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास र लगानीको वातावरण प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले स्वीकृत लगानीलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद घनश्याम रिजालले मुलुकले तय गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक करिब १ हजार ५ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको करिब ४ सय अर्ब रुपैयाँसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
उनले परियोजनाको लाइसेन्स लिएर काम अघि नबढाउने र त्यस्ता लाइसेन्स नै खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति लगानी कार्यान्वयनको प्रमुख अवरोध बनेको बताए।
‘योजनाहरू स्वीकृत गर्ने, लाइसेन्स पनि लिने तर लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने अवस्था छ। लाइसेन्सको खरिद–बिक्री नै लगानीकर्ताहरूको पेसाजस्तो भएको छ,’ रिजालले भने।
विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले परियोजनाको लाइसेन्स लिने तर आयोजना निर्माणमा प्रगति नगर्ने प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा माथिल्लो तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसंगसमेत उठाए।
रिजालले स्वदेशी लगानीबाट निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्दै परियोजनाको क्षमता र लाइसेन्ससम्बन्धी विषयमा लामो समयसम्म अन्योल राखेर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिमाथि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।
बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा आशंका उत्पन्न भएको बताइन्। लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बाढीका कारण पर्यटकले नेपाल भ्रमण रद्द गर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै देवकोटाले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र पर्यटक सुरक्षाका लागि पनि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन्।
उनले जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटीलाई नेपालको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हिमनदीको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनाको सुरक्षालगायतका विषयमा समेत गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन्।
समिति सभापति तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले राजनीतिक प्रणालीका दृष्टिले मुलुकले प्रगति गरे पनि आर्थिक रूपमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुका कारण पहिल्याउनुपर्ने बताए।
गत वर्षको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएका आक्रमणका घटनाले उद्योगी–व्यवसायीको लगानी गर्ने मनोबलमा असर परेको उल्लेख गर्दै पौडेलले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनले लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन तथा उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार र लगानी बोर्डले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले लगानी स्वीकृत गरेर मात्र मुलुकमा पूँजी भित्रिने अवस्था नहुने भन्दै स्वीकृत परियोजना निर्धारित समयमै कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसदहरूले लगानीकर्ताका समस्या पहिचान गरी परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक, कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउन सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
