काठमाडौँ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्रमा रहेका जैविक सम्पदा, त्यसबाट प्राप्त हुने ज्ञान, प्रविधि र आर्थिक लाभमा नेपालको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज प्रतिनिधि सभामा उठेको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता (बीबीएनजे) माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सम्झौताको अनुमोदनसँगै नेपालले त्यसबाट व्यवहारिक लाभ लिन सक्ने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
छलफलमा सांसदहरूले सम्झौता अनुमोदन गरेर मात्र नेपालको हित सुनिश्चित नहुने भन्दै अनुसन्धान, वैज्ञानिक क्षमता, प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम तथा लाभ बाँडफाँडका अवसर उपयोग गर्न राज्यले आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई राष्ट्रिय कानून र कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। विगतमा वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बीबीएनजेलाई नेपालको विकास मोडल र जैविक विविधता संरक्षणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आनन्दबहादुर चन्दले भूपरिवेष्ठित मुलुक हुँदैमा विश्वका साझा प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जित अवसरबाट नेपाल अलग हुन नसक्ने बताए। उनका अनुसार बीबीएनजे सम्झौताले सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, सामुद्रिक संरक्षण क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विकासशील र भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि क्षमता विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषय समेटेको छ।
चन्दले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा अधिकार सुनिश्चित हुँदैमा नेपालले स्वतः लाभ लिन नसक्ने भएकाले वैज्ञानिक अनुसन्धान र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। सम्झौताको प्रभावकारिता अनुमोदनमा मात्र नभई नेपालले अनुसन्धान, तालिम, तथ्यांक, प्रविधि हस्तान्तरण र लाभ बाँडफाँडका अवसर कति उपयोग गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले समुद्र र नेपालको हिमाल तथा जलस्रोतलाई अलग गरेर हेर्न नसकिने बताइन्। हिमालबाट उत्पन्न नदीहरू समुद्रसम्म पुग्ने र विश्वको जलवायु प्रणाली परस्पर जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण नेपालकै सरोकारको विषय भएको बताइन्।
लामाले नेपाली वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र युवा जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सामुद्रिक जैविक स्रोतबाट औषधि, जैवप्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सम्भावना रहेकाले नेपालले त्यसबाट ज्ञान, सीप, अनुसन्धान र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
श्रम, संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले सम्झौता अनुमोदनपछि नेपालले प्राप्त गर्ने लाभ स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले नेपाली विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई समुद्रसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानमा अवसर उपलब्ध गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट ज्ञान र प्रविधि नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बताइन्।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुन मन्त्रालयले के जिम्मेवारी लिने, आवश्यक काम के हुने र त्यसका लागि कति बजेट छुट्याउने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको रम्तेलले बताइन्।
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको सामुद्रिक सम्पदालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने अवसरका रूपमा बीबीएनजे सम्झौतालाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए। सामुद्रिक जैविक सम्पदालाई विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बरालले सामुद्रिक स्रोतसँग सम्बन्धित बायोमेडिकल अनुसन्धान, वातावरणीय लाभ, जलवायु वित्त तथा हरित वित्तका क्षेत्रमा नेपालले अवसर खोज्न सक्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनका क्रममा ठूला राष्ट्रको प्रभावमा पर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
छलफलका क्रममा बरालले नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियताबारे पनि प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिताको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले बहुसम्बन्ध विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थितिका विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सांसदहरूको छलफलको मूल जोड भने बीबीएनजे सम्झौताको अनुमोदनलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी नेपालले सामुद्रिक जैविक विविधताबाट प्राप्त हुने वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा आर्थिक अवसर उपयोग गर्न सक्ने संस्थागत र राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्नुपर्नेमा रहेको थियो।
