१२ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यातायात क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे सांसद पाण्डेको आक्रोश: ‘कार्यान्वयन नभए अनुगमनमा निस्किन्छौँ’

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभागको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडक सुरक्षा र सेवा सुधारका लागि कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । 

सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार, अव्यवस्थित बसपार्क र मापदण्ड विपरितका ओभर लोड गाडीहरूका कारण सर्वसाधारण जोखिममा परेको बताएका छन् । सांसद पाण्डेले लामो दूरीका गाडीहरूका लागि रोड परमिट दिने प्रक्रियामा प्रश्न उठाए । उनले कोटेश्वर लगायतका स्थानबाट चल्ने गाडीहरूमा किन पटक–पटक अनियमितता हुने गरेको भन्दै विभागका अधिकारीहरूसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे । उनले यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई ‘गम्भीर भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिँदै यसलाई तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरे । 

‘एक बसपार्क नीति’ कार्यान्वयन नहुनुलाई उनले सरकारी निकायको चरम लापरबाहीको रूपमा चित्रण गरे । काठमाडौँका विभिन्न गल्ली र रिङरोडका जथाभाबी स्थानबाट यात्रु चढाउने र टिकट काट्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको उनको भनाइ छ । विगतमा ट्राफिक प्रहरीले सकारात्मक पहल गरे पनि अन्य निकायको असहयोगका कारण सो नीति ओझेलमा परेको स्मरण गर्दै उनले चाडपर्वको अवसरमा मात्र नभई सधैँभरि नियमन गर्न आग्रह गरे । 

त्यस्तै, सडकमा गुडेका मापदण्ड विपरीतका ओभर लोड गाडीहरू, ढालाभन्दा माथि सामान लोड गरिएका सवारीसाधन र भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीको नियमन नहुनुप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । 

उनले भने, ‘पहिलो, लामो दूरीका सवारीको रोड परमिटमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्छ । पटक–पटक प्रश्न उठ्दा पनि सुधार नहुनु गम्भीर विषय हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभागले अनियमितताका गुनासाप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, काठमाडौँको ‘एक बसपार्क नीति’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सडक तथा गल्लीबाट जथाभाबी यात्रु चढाउने–ओराल्ने र टिकट काट्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । यो व्यवस्था दसैँ, तिहार र छठमा मात्र होइन, वर्षभरि लागू हुनुपर्छ । तेस्रो, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा ढालाभन्दा माथिसम्म असुरक्षित रूपमा सामान लोड गर्ने सवारीमाथि कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही हुनुपर्छ । बाह्य मुलुकबाट आउने ओभरलोडेड सवारीको पनि प्रभावकारी जाँच आवश्यक छ । अब बैठकमा कुरा राख्ने मात्र होइन, निर्णय कार्यान्वयन भएको देखिनुपर्छ। जिम्मेवार अधिकारीहरू उपस्थित भएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अन्यथा संसदीय समिति स्वयं अनुगमनमा जानेछ ।’

यदि यी समस्याहरूको समाधान र नीतिगत कार्यान्वयन नभए संसदीय उपसमिति आफैँ अनुगमनमा निस्किने र जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जबाफदेही बनाउने चेतावनी सांसद पाण्डेले दिए । बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारीको अनुपस्थितिले पनि समितिको कार्यसम्पादनमा असर पारेको भन्दै उनले आगामी दिनमा यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । 

0 Comments