१२ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी विधेयक पेश

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ संसद्मा प्रस्तुत गरेकी छिन् । 

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री सीता वादीले मन्त्रालयको नाममा थप समावेशी पहिचान जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पेश गरेकी हुन् । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट पार्न र विद्यमान ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम परिमार्जन गर्न विधेयक आवश्यक रहेको मन्त्री वादीले उल्लेख गरिन् । सअघि सभामुखले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई सदनसमक्ष पेश गरेका  थिए । सदनमा सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सांसदबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए ।

मन्त्रालयको नाम ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ रहने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसअघि यो मन्त्रालयको नाममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्पष्ट पहिचान थिएन । प्रस्तावित विधेयक पारित भएसँगै सम्बन्धित सबै ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम स्वतः परिमार्जित हुनेछ ।  

0 Comments