काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारलाई समयानुकूल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउनुपर्ने माग लगानीकर्ताले गरेका छन्।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था आधुनिक पूँजी बजारका गतिविधि नियमन गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै उनीहरूले तत्काल नयाँ कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले करिब दुई दशक पुरानो कानुनी व्यवस्थाले डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणलगायतका पछिल्ला अभ्यासलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको बताए।
उनले व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पूँजी बजार निर्माणका लागि बलियो कानुनी आधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
कँडेलले धितोपत्र कारोबारमा हुने इनसाइडर ट्रेडिङ, बजार चलखेल तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई प्रभावकारी कारबाही गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा समेटिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार गैरकानुनी रूपमा प्राप्त लाभको कम्तीमा तीन गुणासम्म जरिवाना, त्यस्तो रकम जफत तथा प्रभावित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था आवश्यक छ। उनले सामान्य जरिवानाको व्यवस्थाले मात्रै गैरकानुनी गतिविधि निरुत्साहित गर्न नसक्ने तर्क गरे।
नियामक निकायबीच अधिकार स्पष्ट पार्न माग
लगानीकर्ता संघले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
कँडेलका अनुसार नियामक तथा बजार पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने निकायबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले नयाँ ऐनमार्फत नियामक निकायको अधिकार, जिम्मेवारी र स्वतन्त्रता स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले बताए।
बजारमा हुने कृत्रिम मूल्य वृद्धि, गैरकानुनी कारोबार तथा अन्य प्रकारका चलखेल नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षालाई समेत कानूनमै प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनले बताए। बैंकिङ कारोबार तथा आधुनिक बजार निगरानीसँग सम्बन्धित आवश्यक अधिकार नियामकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि लगानीकर्ता पक्षले गरेको छ।
लगानीकर्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकता
नयाँ धितोपत्र कानूनमा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई प्रमुख विषयका रूपमा समेट्नुपर्ने संघको माग छ। बजारमा हुने गैरकानुनी कारोबारबाट लगानीकर्तालाई हुने क्षति न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको कँडेलले बताए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल र समयसापेक्ष धितोपत्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा नियामक निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने प्रावधानसहित प्रस्तावित नयाँ धितोपत्र ऐनसम्बन्धी अध्ययन सामग्री तयार गरी सम्बन्धित समितिमा बुझाएको जनाएको छ।
कँडेलले पूँजी बजारमा हुने गतिविधिमा सुशासन कायम हुन नसके त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने धारणा राख्दै बजार सुधारका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
