काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी र सावधानीपूर्वक वार्ता गर्न आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले कोप-३१ को तयारीका विषयमा बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्तो भौगोलिक बनोट भएको मुलुकले भोगिरहेको असरलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको हित सुनिश्चित हुनेगरी वार्ता गर्नुपर्ने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनका विषयलाई समितिले सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर छलफल गर्दै आएको उल्लेख गरे। आगामी सम्मेलनमा नेपालको पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त तयारी, तथ्य र प्रमाणमा आधारित सामग्री तथा स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सभापति पौडेलका अनुसार कोप-३१ मा नेपालको हितमा प्रभावकारी वार्ता गर्न आवश्यक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले सम्बन्धित सरोकारवाला तथा साझेदार निकायसँग छलफल गरी आवश्यक दस्तावेज तयार गर्ने काम भइरहेको छ। समितिका सचिवलगायत सम्बन्धित कर्मचारीले यस विषयमा विश्लेषणात्मक अध्ययनसमेत गरिरहेका छन्।
उनले विगतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुमा वार्ता र तयारीको पक्षसमेत जिम्मेवार रहेको बताए।
“हाम्रो सावधानीपूर्वक वार्ता गर्ने क्षमताको अभावले विगतमा धेरै दुःख पाएको जस्तो लाग्छ,” उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ भने प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो।”
सभापति पौडेलले कोप–३१ को तयारीदेखि वार्तासम्म नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक विषयमा संवेदनशील हुन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे। वार्तामा प्रस्तुत गरिने विषय तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी तहबाट तथ्यांकसहित तयार गरिने विश्लेषणात्मक सामग्री महत्वपूर्ण हुने बताए।
नेपालले आगामी जलवायु सम्मेलनमा जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, हानि तथा क्षति, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र जलवायुजन्य विपद् लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा बैठकमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
समितिका सभापति पौडेलले कोप–३१ का लागि नेपालको धारणा स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्ने बताए।
बैठकमा समितिका सदस्य तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता तथा आगामी जलवायु वार्तामा नेपालले उठाउनुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा धारणा राखेका थिए।
