काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा रिक्त दुई सदस्यको पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित एक गरी माथिल्लो सभामा दुई पद रिक्त छन् । मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको पदपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइने बताइन् ।

उनले विगतमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणका कारण मनोनीत सदस्यको पदपूर्ति समयमै हुन नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइन् । संसद् सदस्यको पद लामो समयसम्म रिक्त राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै उनले पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

निर्वाचित सदस्यतर्फ रिक्त पदका लागि निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको समेत मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभामा हाल दुई सदस्य पद रिक्त रहेको अवस्था छ जसमध्ये एउटा पद नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनीत हुने र अर्को पद निर्वाचित सदस्यतर्फ रहेको छ । मनोनीत सदस्यको पदपूर्ति नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ख बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट रहने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणकालका कारण मनोनीत सदस्यको विषय समयमै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । संसदका सदस्यहरूको पद रिक्त राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेमा सरकार पूर्ण रूपमा सचेत पनि छ । पदपूर्तिसम्बन्धी सरकारको अगामी योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ । निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त रहेको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ । नेपाल सरकारले सिफारिस गर्ने सदस्यका सम्बन्धमा समावेशिता, योग्यता, व्यक्तिगत योगदान तथा राष्ट्रिय सभाको गरिमा र भूमिकालाई ध्यानमा राखी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ । ’

सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले निर्वाचित एक पदका लागि चासो नराखे पनि मनोनीत स्थानमा गत चैत पहिलो साता तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिणाम आइसकेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयले तत्कालीन सरकारको सिफारिस ‘होल्ड’ गरेको छ ।