काठमाडौँ । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालको नेतृत्वविरुद्ध आर्थिक पारदर्शिता, नीतिगत सहभागिता र बहिरा समुदायका अधिकारसम्बन्धी विषय उठाउँदै आन्दोलन सुरु भएको छ।
जेन जेड बहिरा आवाज आन्दोलन समितिको नेतृत्वमा देशका ५५ जिल्लाबाट आएका करिब दुई सय प्रतिनिधि काठमाडौँको रानीबारीस्थित महासंघको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा भेला भएर धर्ना दिएका हुन्।
आन्दोलनरत पक्षले महासंघको पछिल्लो तीन वर्षको आर्थिक गतिविधि, सरकारी तथा वैदेशिक सहयोग र विभिन्न परियोजनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। उनीहरूले महासंघको वर्तमान नेतृत्वले बहिरा समुदायका शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा प्रतिनिधित्वका सवाललाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
आन्दोलन समितिका अध्यक्ष प्रज्वल यादवले पटक-पटक समस्या र माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए। उनका अनुसार महासंघको पछिल्लो तीन वर्षको कार्यकालको आर्थिक गतिविधि र प्राप्त वैदेशिक सहयोगको पारदर्शी रूपमा छानबिन हुनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ।
आन्दोलनकारीले करिब एक साताअघि महासंघलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको, तर सकारात्मक जवाफ नआएपछि संघर्षमा उत्रिनुपरेको बताएका छन्।
महासंघका अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ताको प्रयास गरिए पनि उनी काठमाडौँ बाहिर विराटनगरमा रहेको जानकारी पाएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ। अध्यक्षसँग वार्ता गरी मागबारे छलफल गर्न आफूहरू प्रतीक्षामा रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
आन्दोलनकारीले माग सम्बोधनमा नेतृत्वले आनाकानी गरे संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिको सम्बन्धित अनुसन्धान निकायबाट छानबिन गराउन पहल गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको माग
आन्दोलनमा सहभागी उपाध्यक्ष रिता चौधरीले बहिरा महिलाको प्रतिनिधित्व, सांकेतिक भाषा तथा दोभाषेको उपलब्धता र बहिरामैत्री नीतिको अभावले समुदायका समस्या थप जटिल बनेको बताइन्।
उनले बहिरा समुदायलाई नीति निर्माण तहमा औपचारिक वा नाममात्रको प्रतिनिधित्व नभई अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। महासंघले बहिरा महिलाको आवाजलाई नीतिगत तहमा पर्याप्त स्थान नदिएको उनको आरोप छ।
आन्दोलनकारीले बहिरा महिला संघको दर्ता, शिक्षा तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा सांकेतिक भाषा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, सांकेतिक भाषालाई बहिरा समुदायको मौलिक संस्कृति र सञ्चारको माध्यमका रूपमा मान्यता दिँदै राज्यका सबै तहमा यसको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
विधान सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग
आन्दोलनकारीले राष्ट्रिय बहिरा महासंघको विधान सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षको कार्यप्रगतिको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने र बहिरा महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
बहिरा समुदायमा देखिएको बेरोजगारी, शिक्षामा पहुँचको समस्या तथा मधेस प्रदेशलगायतका क्षेत्रमा रहेका बहिरा विद्यालयको अवस्थाबारे महासंघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
अर्का प्रदर्शनकारी अमर महतोले महासंघको नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरूमाथि भएको भनिएको अभद्र व्यवहारबारे लिखित माफी माग्नुपर्ने बताए। आरोप पुष्टि भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ।
आन्दोलनकारीले महासंघ स्थापनाको २७ वर्ष पूरा भए पनि बहिरा समुदायको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सहभागितामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताएका छन्।
उनीहरूले महासंघको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमाथि छानबिन गर्न स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र आवश्यकता परे थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनरत पक्षले राज्यले अपांगाता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
