काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता प्रमेशकुमार हमालले सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको चरणमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै हमालले सरकारको पछिल्लो छ महिनाको कार्यसम्पादन, संसद्प्रतिको जवाफदेहिता, सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक अवस्थाबारे आलोचना गरेका हुन्।
उनले संसदमा सांसदहरूले जनजीविका, विकास, सेवा प्रवाहलगायत विषयमा उठाएका प्रश्नको सरकारले पर्याप्त जवाफ नदिएको दाबी गरे।
‘संसद्का प्रश्नको अपेक्षित सम्बोधन भएन’
हमालले चालु अधिवेशनको समीक्षा गर्दै संसद् र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए। संसद्मा उठेका विषय र सभामुखबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयनमा समेत सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको आरोप छ।
‘संसद्मा सांसदहरूले हजारौँ प्रश्न, सुझाव र जनताका समस्या उठाए पनि सरकारबाट अपेक्षित सम्बोधन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘संसद् र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय देखिएको छैन।’
अधिवेशनको सुरुवातमै संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको विषयलाई समेत उनले सरकारको संसद्प्रतिको व्यवहारसँग जोडेर आलोचना गरे।
सरकार गठन भएको छ महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै हमालले यस अवधिमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग
हमालले सीमा र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए।
प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै उनले उक्त भनाइ तथ्यहीन रहेको जिकिर गरे। त्यस्तो अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाएर रेकर्ड सच्याउनुपर्ने उनको माग छ।
उनले अदालतबाट प्रश्न उठाइएका विषयलाई समेत सम्बोधन हुने गरी आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
सरकार ‘नवफासीवादी र निरङ्कुश दिशातर्फ’ गएको आरोप
हमालले सरकार ‘नवफासीवादी र निरङ्कुश दिशातर्फ’ अघि बढेको आरोपसमेत लगाए। उनले ट्रेड युनियन गतिविधिमा व्यवधान सिर्जना गरिएको, निजामती कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न भएको तथा पत्रकार, बौद्धिक वर्ग र पूर्वप्रधान न्यायाधीशमाथि समेत दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरे।
यी विषय हमालले संसद्मा सरकारमाथि लगाएका आरोप हुन्। उनले सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक संस्था र संवैधानिक निकायको मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठाएको जिकिर गरे।
‘सरकार आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न, संसद्का प्रश्न र निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तथा लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा कायम राख्न जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
अर्थतन्त्र र सेवा प्रवाहमाथि पनि प्रश्न
हमालले सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादनप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए। पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको, महँगी र बेरोजगारीको समस्या कायमै रहेको तथा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उनको दाबी छ।
उनले पुँजीगत खर्च चार प्रतिशतसमेत पुग्न नसकेको दाबी गर्दै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र आर्थिक गतिविधिबारे सरकारले प्रस्तुत गरेको अवस्थामाथि प्रश्न उठाए।
राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा नागरिकले अझै सास्ती बेहोर्नुपरेको तथा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा विदेशिने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ थियो।
सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिने गरी सुधार ल्याउन सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारलाई संसद्मा उठेका जनसरोकारका विषयप्रति थप जवाफदेही बन्न आग्रह गरे।
संघीय संसद्को चालु अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य हुँदै छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
