काठमाडौँ । सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरल र डिजिटल बनाउने नियमावली स्वीकृत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। भदौ ५ गतेयताका कामकारबाही सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले निर्णय प्रक्रियामा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन सम्झौता र सार्वजनिक खरिद अनुगमनलगायत विषयलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।
साउनदेखि सुरु गरिएको मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि प्रभावित भएको थियो। विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको भन्दै कार्यालयले शुक्रबारदेखि ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको जनाएको छ।
निर्णय प्रक्रियामा सुधार र कार्यसम्पादन सम्झौता
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको विवरणमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निकायका निर्णयलाई छिटो, सरल, पारदर्शी, कागजरहित र समयसीमामा आधारित बनाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारको परिणाम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाउन कार्यालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।
सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षका वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थासँग प्रधानमन्त्रीले गरेका छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठक गरिएको छ।
विपद् कोषमा १६ अर्ब २८ करोड, एक अर्ब निकासा
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा शुक्रबारसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ। कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
विपद् प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहको मागअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम स्थानीय तहमा पठाइरहेको विवरणमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान सम्पन्न भएको र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत वितरणसँगै पूर्वाधार पुनर्निर्माण र परिवारहरूको दिगो पुन:स्थापनाका काम अघि बढिरहेको उसको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी बाढीको क्षति र जलवायु संकटबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको विषयलाई पनि विवरणमा समेटिएको छ।
हेलो सरकारमा १७ हजारभन्दा बढी गुनासा
उक्त अवधिमा हेलो सरकारमा १७ हजार ३९७ गुनासा प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रस्तुत विवरणअनुसार ६ हजार ८३७ गुनासा फर्छ्योट र ७ हजार ८१८ गुनासा समाधान गरिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा १५ फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। निर्माण, परामर्श तथा मालसामान र सेवा खरिदका विषयमा ४९ निकायलाई राय तथा परामर्श दिइएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।
चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यान दिँदै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित राख्न र कालोबजारी तथा अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति अनुसन्धान र विद्युतीय शासनका काम अघि बढ्दै
नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ। प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीको क्षति र जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको तथा हालसम्म १९ अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
नीतिगत निर्णयमा तथ्यांक र प्रमाणको प्रयोग बढाउन तथ्यांकीय विश्लेषणसम्बन्धी तालिम तथा नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल गरिएको छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदका लागि दररेट र मापदण्ड तयार गरेको र ती स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारी निकायको डेटा म्यापिङ भइरहेको तथा नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
