काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटको समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो डिजिटल पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
सोमवार काठमाडौँमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश शर्माले हालैका दिनमा नेपालले भोगेका प्राकृतिक विपद्ले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरीलाई छर्लंग पारेको उल्लेख गरे । विशेषगरी हालैका बाढी र पहिरोले टेलिकम तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा पारेको असरले न्यायिक क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनलाई समेत चुनौती दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै सुरक्षित डिजिटल रेकर्ड, भरपर्दो ब्याक अप र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताए । उनले न्यायपालिकामा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । सो नीतिले नवप्रवर्तनसँगै सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासलाई आधार स्तम्भ बनाएको उनको दाबी छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘आज सूचना प्रविधि हाम्रो दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवाको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । संकटका समयमा डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता संस्थागत कार्यको निरन्तरता, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि अपरिहार्य हुन्छ । नेपालले हालै बाढी पहिरोलगायतका विपदबाट सार्वजनिक, दूरसञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यस्ता घटनाले सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, प्रभावकारी ब्याक अप तथा विपद् पुन:स्थापना प्रणालीको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेका छन् । न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोगसँगै मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय दर्ता, अभिलेख तथा सुनुवाइ थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ । तर यससँगै साइबर सुरक्षा, अभिलेख संरक्षण र प्रणाली अवरोधका जोखिम पनि बढेका छन् । त्यसैले डिजिटल रूपान्तरण सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्व तयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६ ले पनि सूचना सुरक्षालाई डिजिटल रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि सारेको छ । उत्थानशील इन्टरनेट केवल प्रविधिको विषय होइनस् यो नागरिकका अधिकार, न्यायमा पहुँच, सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र विधिको शासनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले हामी सबै मिलेर सुरक्षित, समावेशी, जबाफदेही र मानव केन्द्रित इन्टरनेट शासन प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’
उनले प्रविधिको विकास र प्रयोगले सिमाना नाघेको भन्दै यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए। प्रधानन्यायाधीश शर्माले इन्टरनेट गभर्नेन्सको ढाँचा मानव–केन्द्रित र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित डिजिटल भविष्यका लागि सामूहिक प्रयासको आह्वान गरे ।
