काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय हुने स्पष्ट पारेकी छन् ।
सोमवार बसेको संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले मेलमिलाप ऐनको दायराभित्र फौजदारी मुद्दा नपर्ने भन्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले मेलमिलाप ऐनको मुख्य उद्देश्य वाणिज्य र देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूको निरूपण रहेको बताए। मन्त्री गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न नयाँ प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पक्षहरूबीच सहमति भएमा एकभन्दा बढी वा सहमति नभएको खण्डमा एक जना मेलमिलापकर्तामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ ।
साथै, पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले समेत मेलमिलापकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
यद्यपि, मेलमिलापकर्ताको रूपमा संलग्न भएको न्यायाधीशले पछि सोही मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्न भने नपाउने कानुनी सुनिश्चितता गरिएको छ ।
उनले भनिन्, ‘फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्दैन । त्यस्ता मुद्दा मिलापत्र गराउने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ । मेलमिलाप ऐनले मुख्यतः देवानी तथा वाणिज्य प्रकृतिका, पक्षहरूबीच सहमतिबाट समाधान गर्न सकिने विवादलाई सम्बोधन गर्छ । मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले समेत मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्तो न्यायाधीशले मेलमिलाप गराउन नसकेको मुद्दाको पछि सुनुवाइ गर्न पाउने छैन । अब अधिवेशन आह्वान भएपछि कानुन समितिबाट महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिटो पूर्ण सदनमा लैजान आवश्यक छ । बीचको समयलाई सदुपयोग गर्दै समितिले आवश्यक काम अघि बढाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’
मन्त्री गौतमले चाडपर्वको बिदामा समेत कानून निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्। उनले दशैँ, तिहार र छठपछि लगत्तै संसद अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना रहेकाले समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरूले बिदाको समयमा पनि कार्ययोजना अनुसार काम अघि बढाएमा कानून निर्माणले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
