काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसके पनि निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी म्याद थपिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रवर्द्धकहरूसँग छलफल गरी निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने पहल गरेका थिए।
प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीएअनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। आवश्यक कागजात र प्रमाण पेस गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
प्रगति र दायित्वका आधारमा वर्गीकरण
गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोजना वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आवश्यक आधारभूत दायित्व पूरा गरेका आयोजना ‘क’ समूहमा राखिएका छन्। प्राधिकरणका कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएका, काबुबाहिरको परिस्थितिबाट प्रभावित वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना ‘ख’ समूहमा समेटिएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। तीमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन्। यी दुई समूहमा गरी २१८ आयोजना समेटिएका छन्।
आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना ‘ग’ समूहमा छन्। अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना ‘घ’ समूहमा राखिएका छन्।
सहजीकरणसँगै प्रवर्द्धकको उत्तरदायित्वमा जोड
मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। आरसीओडी थप्ने निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रवर्द्धकले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भए ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिने उनको भनाइ छ।
नियमित अनुगमन र पुनः वर्गीकरणको व्यवस्था
‘ख’ समूहका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ। प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नेछ।
आवश्यक देखिएमा बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसमार्फत निर्माणमा भएको प्रगति र प्रवर्द्धकले पूरा गरेका दायित्वका आधारमा आयोजनाको अवस्था पुनः मूल्यांकन गरिनेछ।
