२० आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘अध्यादेशमार्फत मृत्यु घोषणा र दर्ताका लागि कानून संशोधन गर्दैछौँ’ : कानूनमन्त्री गौतम

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपदमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले अध्यादेशमार्फत मृत्यु घोषणा र दर्तासम्बन्धी कानून संशोधन गर्न लागेको बताएकी हुन् ।

संसदको नियमित अधिवेशन अन्त्य भएकाले आवश्यक कानूनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत छिटो अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले अब कानुन निर्माण गर्दा विपद्लाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले मृत्यु घोषणाको सवालमा मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा पनि हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मा गएर निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । त्यसमा अहिले एउटा समाधान निस्किसकेको छ । अब कानून मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित प्रक्रियाबाट हाम्रो संसद चलिरहेको अवस्थामा यो प्रक्रियाबाट जाँदा केही समय लाग्ने हो कि भन्ने पनि थियो । अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ, अब अध्यादेशमार्फत छिट्टै नै सरकारले देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन अथवा विपद्सम्बन्धी कानूनमा यो व्यवस्था राख्ने भन्नेकुरा यकिन गरेर मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ताको सवालमा कानून निर्माण गर्दैछ । यसको तयारी भइसकेको छ ।’

विपद् व्यवस्थापन बहुआयामिक र विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मौसम पूर्वानुमान, राहत प्याकेज, उद्योगी-व्यवसायीलाई सहजीकरण तथा विपदमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताइन् ।

0 Comments