२० आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदका लागि खुला बोलपत्र आह्वानको सूचना पत्रिकामा प्रकाशन गरेको देखाएर तीन लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको आरोपमा धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर मण्डल, तत्कालीन सहलेखापाल बिनोदकुमार मण्डल, जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक एवं जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिका अध्यक्ष वृजकुमार यादव, अमृत मिडिया प्रालिका अध्यक्ष एवं जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र यादव र अमृत मिडिया प्रालिका बजार प्रतिनिधि संजयकुमार यादवविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगले जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालि र अमृत मिडिया प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

एउटै दिनको पत्रिकाको फरक प्रति बनाएको आरोप
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा धनौजी गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट विशेष अनुदानअन्तर्गत डिप बोरिङ जडान, कोल्डस्टोरको कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट प्राप्त गरेको थियो।

तीन योजनाको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो।

तर अख्तियारको अनुसन्धानले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा वितरण गरिएको पत्रिकामा खुला बोलपत्रको सूचना नछापी एउटै दिनको पत्रिकाको फरक–फरक बेहोराको प्रति तयार पारिएको देखाएको आयोगको दाबी छ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक रूपमा वितरण गरिएको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नगरी ठेक्काको अभिलेख प्रयोजनका लागि छुट्टै प्रति तयार गरी गाउँपालिकाको फाइलमा राखिएको थियो।

यसरी अभिलेख तयार गरेर लेखापरीक्षण गर्ने निकाय तथा अधिकारीलाई समेत झुक्याउने र खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने मनसाय राखिएको अख्तियारको आरोप छ।

एक विज्ञापनलाई दुई योजनाको देखाएर तीन लाख ८० हजार भुक्तानी
अख्तियारका अनुसार २०७८ वैशाख २३ गतेको जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकको एक प्रतिमा मात्रै खुला बोलपत्र आह्वानको सूचना समावेश गरी गाउँपालिकामा पेस गरिएको थियो।

त्यही पत्रिकालाई आधार बनाएर अमृत मिडिया प्रालिमार्फत भुक्तानी माग गरिएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले एउटै विज्ञापनमार्फत सूचना दिएको विषयलाई दुई अलग योजनाको विज्ञापनका रूपमा देखाएर कुल तीन लाख ८० हजार रुपैयाँ जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिलाई भुक्तानी गरिएको जनाएको छ।

सूचना लुकाएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउने, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र गाउँपालिकालाई गैरकानुनी हानि तथा प्रतिवादीलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले काम भएको अख्तियारको आरोप छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सह लेखापालसँग बिगो असुलको माग
अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर मण्डल र सहलेखापाल बिनोदकुमार मण्डलको हकमा जनही तीन लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कसुर गरेको आरोप लगाउँदै कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

वृजकुमार यादव, राजेन्द्र यादव र संजयकुमार यादवलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने कार्यमा मतियार भएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ।

जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालि र अमृत मिडिया प्रालिको हकमा समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनको कानुनी व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम कारबाहीको मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जनाएका छन्।

0 Comments