२१ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलन उपचारमा देशभर एउटै मापदण्ड लागू, स्वास्थ्य संस्थालाई चार तहमा वर्गीकरण

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले जलनका बिरामीलाई उपलब्ध गराइने उपचार सेवामा देशभर एकरूपता कायम गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले ‘जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्ड तयार गरी जलनको प्राथमिक उपचारदेखि विशेषज्ञ सेवा, रेफरल, पुनर्स्थापना र स्वास्थ्यकर्मीको तालिमसम्मको व्यवस्था निर्धारण गरेको हो।

नयाँ मापदण्डले जलन उपचार सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई क्षमताका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ। लेभल-१ मा आधारभूत जलन सेवा, लेभल-२ मा सामान्य जलन सेवा, लेभल-३ मा विशेषज्ञ जलन केन्द्र र लेभल-४ मा सुपर-विशेषज्ञ जलन केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै जलनका बिरामीलाई अवस्था र जटिलताअनुसार कुन तहको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने तथा कुन अवस्थामा उच्च तहको केन्द्रमा पठाउने भन्ने आधारसमेत स्पष्ट गरिएको छ।

दुई घण्टाभन्दा टाढा विशेषज्ञ केन्द्र भए २४ घण्टासम्म उपचार क्षमता
मापदण्डले जलन उपचारको पहुँच कठिन रहेका क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ। उच्च तहको उपचार केन्द्र पुग्न दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा स्थानीय अस्पतालले जलनका बिरामीलाई प्रारम्भिक २४ घण्टासम्म आवश्यक पुनर्जीवन उपचार दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लेभल-३ र लेभल-४ का केन्द्रले भने जटिल प्रकृतिका जलनको विशेषज्ञ तथा उन्नत उपचार उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र तालिममा समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।

मापदण्डले जलन उपचारलाई घाउको उपचारमा मात्र सीमित नगरी बिरामीको स्थिरीकरण, शल्यक्रिया, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, पुनर्स्थापना र मनोसामाजिक सहयोगसँग समेत जोडेको छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई जलन उपचारसम्बन्धी तालिम अनिवार्य
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तालिमलाई जलन उपचार प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा समेटेको छ। विशेष गरी स्थानीय तह र समुदाय स्तरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनका बिरामीको प्रारम्भिक उपचार गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको अवस्था पहिचान र वर्गीकरण, तरल पदार्थ व्यवस्थापन, पीडा नियन्त्रण, घाउको ड्रेसिङ, बिरामीको निगरानी तथा अभिलेखीकरणलगायत विषयमा तालिम दिइनेछ। बिरामीलाई थप उपचार आवश्यक परे समयमै उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

जलनमा टुथपेस्ट, घिउ-तेल र बरफ प्रयोग नगर्न सुझाव
मापदण्डले जलन भएपछि तत्काल अपनाउनुपर्ने प्राथमिक उपचारबारे समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सम्भव भएसम्म जलन भएको भागलाई चिसो बगिरहेको पानीले ३० मिनेटसम्म चिस्याएर त्यसपछि सफा कपडा वा उपयुक्त ड्रेसिङले ढाक्न सुझाव दिइएको छ।

जलन भएको भागमा टुथपेस्ट, माटो, घिउ, तेल, बटर तथा जडीबुटीको लेप लगाउन नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ। बरफ वा बरफ पानीको प्रयोगसमेत नगर्न भनिएको छ।

यसैगरी जलन भएका सबै बिरामीलाई नियमित रूपमा प्रणालीगत एन्टिबायोटिक दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संक्रमण भएको स्पष्ट आधार देखिएमा चिकित्सकीय मूल्यांकनपछि मात्रै एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड छ।

नयाँ व्यवस्थाले प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ उपचारसम्म बिरामीले पाउने सेवाको आधार तय गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाबीचको रेफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले मापदण्ड कार्यान्वयनबाट जलनका बिरामीले स्थान र स्वास्थ्य संस्थाअनुसार फरक-फरक उपचार पाउने अवस्थालाई कम गर्दै उपचारको गुणस्तर र एकरूपता कायम हुने अपेक्षा गरेको छ।

0 Comments