काठमाडौँ । नेपालमा आवाससम्बन्धी खर्च धान्न ७० प्रतिशत नेपालीलाई कठिनाइ हुने गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ ।
ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘होम एट ह्वाट कस्ट ? ग्लोबल हाउजिङ रिसर्च २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार आवासको बढ्दो लागतसँगै सुरक्षित बसोबास, विपद् जोखिम र आवासीय सुरक्षाको विषय नेपाली परिवारका लागि चुनौती बन्दै गएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत उत्तरदाताले आफूलाई आवाससम्बन्धी खर्च नियमित रूपमा धान्न कठिन हुने बताएका छन् । बाइस देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो समस्या भोग्नेको विश्वव्यापी औसत भने ३४ प्रतिशत छ । त्यस्तै, ७० प्रतिशत नेपालीले कुनै अप्रत्याशित समस्या आए आफू बसिरहेको आवास गुम्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात ४८ प्रतिशत रहेको छ ।
आवाससम्बन्धी आर्थिक दबाबले नेपाली परिवारको स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन र भविष्यका योजनासमेत प्रभावित गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवासको आर्थिक दबाबका कारण २८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्वास्थ्योपचार ढिला गरेको वा उपचार नै नगरेको बताएका छन् । त्यस्तै, ३६ प्रतिशतले आवश्यक घर मर्मतसम्भार पछि सारेका र २१ प्रतिशतले खाद्य सहायता लिनुपरेको बताएका छन् ।
नेपालमा आवास र मानसिक तनावबीचको सम्बन्धसमेत उल्लेखनीय देखिएको छ । ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो आवासीय अवस्था जीवनको सबैभन्दा ठूलो तनावका स्रोतमध्ये एक भएको बताएका छन् । विश्वव्यापी औसत ३५ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्षमा आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्नुपर्ने चिन्ता ७१ प्रतिशतमा देखिएको छ भने ७१ प्रतिशतले आफू बस्ने स्थानमा असुरक्षित घटना भए सम्बन्धित निकायले समयमा प्रतिक्रिया नदिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जलवायुजन्य जोखिमप्रति उच्च चिन्ता
नेपालमा जलवायु तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिमसँगै सुरक्षित आवासको प्रश्न पनि गम्भीर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले चरम मौसमका कारण आफू बसिरहेको स्थानमा सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुने बताएका छन् । विश्वव्यापी औसत यस्तो धारणा राख्नेको सङ्ख्या ३० प्रतिशत मात्र छ ।
त्यस्तै, आगामी तीन वर्षमा चरम मौसमका कारण अहिले बसिरहेको ठाउँमा बस्न झनै कठिन हुने ७० प्रतिशतले बताएका छन् । प्रतिवेदनमा यो सर्वेक्षणमा सहभागी २२ देशमध्ये सबैभन्दा उच्च अनुपात भएको उल्लेख छ । खराब आवासीय अवस्थाका कारण ७६ प्रतिशत नेपालीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, असुरक्षित ढोका, झ्याल वा घरको सीमाका कारण सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुनेको सङ्ख्या ७३ प्रतिशत छ ।
किफायती घरको अभाव
आवासको मूल्य बढ्दै जाँदा किफायती घरको अभावसमेत गम्भीर बन्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ७८ प्रतिशत उत्तरदाताले किफायती घर पर्याप्त नभएको बताएका छन् भने ७४ प्रतिशतले पहिलो पटक घर खरिद गर्नेलाई सहयोग गर्न विद्यमान आवास नीतिहरू पर्याप्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । बढ्दो आवास लागतले घरधनी बन्न कठिन बनाइरहेको ७७ प्रतिशतको बुझाइ छ । यद्यपि, ७१ प्रतिशत नेपालीले जीवनको कुनै न कुनै समयमा आफ्नै घर हुने अपेक्षा राखेका छन् ।
आवासको खर्चले परिवार सुरु गर्ने योजनासमेत प्रभावित भएको देखिएको छ । ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले आवास खर्चका कारण परिवार सुरु गर्ने विषयमा सोच्न कठिन भएको बताएका छन् । सन्तान भएका उत्तरदातामध्ये ७३ प्रतिशतले आवास खर्चका कारण बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन सकिने अवसर सीमित भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, ७१ प्रतिशतले अहिलेको आवासीय अवस्थाका कारण आफूले पहिले पूरा गर्ने अपेक्षा गरेका सपना वा महत्वाकाङ्क्षा त्याग्नुपरेको बताएका छन् ।
आवास प्रणालीप्रति असन्तुष्टि
आवाससम्बन्धी विद्यमान प्रणालीप्रति पनि नेपालीमा उल्लेखनीय असन्तुष्टि देखिएको छ । ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले देशको आवास प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी औसत ५६ प्रतिशत रहेको छ ।
सुरक्षित तथा मर्यादित आवासलाई आधारभूत मानव अधिकार मान्ने नेपालीको सङ्ख्या भने ८३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, ७९ प्रतिशतले आफू बस्ने क्षेत्रमा थप किफायती वा सामाजिक आवास उपलब्ध भए स्वागत गर्ने बताएका छन् ।
अनौपचारिक आवासमा बस्ने बढी असुरक्षित
अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका नेपालीमा आवासीय सुरक्षाको अवस्था थप कमजोर देखिएको छ । औपचारिक आवासीय कागजात नभएका, अस्थायी आवासमा रहेका वा अन्य गैरऔपचारिक व्यवस्थामा बस्ने उत्तरदातामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र आफू अहिले बसिरहेको ठाउँमा बसिरहन सक्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी मानिस सुरक्षित जग्गा वा आवासबाट वञ्चित छन् भने करिब १३ लाख परिवार अनौपचारिक जग्गा तथा आवासीय स्वामित्व व्यवस्थामा रहेका छन् । अध्ययनका लागि नेपालमा कुल एक हजार ४०० जनालाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको थियो । तीमध्ये एक हजार जना वयस्कलाई अनलाइन माध्यमबाट राष्ट्रिय नमुनाका रूपमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । उमेर, लिंग, क्षेत्र र आयका आधारमा राष्ट्रिय वयस्क जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी नमुना तयार पारिएको र तथ्यांकलाई सम्बन्धित जनसाङ्ख्यिकीय आधारमा भारित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, मासिक पारिवारिक आम्दानी २० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका थप ३०० जनालाई सर्वेक्षणमा समेटिएको थियो । अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका थप १०० जनासँग काठमाडौँ, काभ्रे, भक्तपुर र टोखामा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । थपिएका लक्षित समूहका नमुना स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक नभएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।
ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले एडेलम्यान इन्टेलिजेन्समार्फत सन् २०२६ अप्रिल १० देखि जुन ३० सम्म करिब २० मिनेटको सर्वेक्षण सञ्चालन गरेको थियो । नेपालसहित विश्वका २२ देशमा कुल ३० हजार ७५८ जना सर्वेक्षणमा सहभागी थिए । प्रतिवेदनले नेपालमा आवासको समस्या घर निर्माणका विषयमा मात्र सीमित नभएको उल्लेख गरेको छ । आवासको लागत, सुरक्षित जग्गा तथा स्वामित्व, जलवायु र विपद्को जोखिम, सुरक्षित तथा दिगो संरचना र किफायती आवासको उपलब्धतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
